Eknath Shinde : मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. नंतर मात्र त्यास सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) स्थगिती देण्यात आली. आता सर्वोच्च न्यायालयात हरिश साळवे यांच्यासारखे तज्ज्ञ वकील देणार आहोत, अशी माहिती शिंदे यांनी सभागृहात दिली.
मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी या सरकारने अनेक निर्णय घेतले. आरक्षणाचा निर्णय होण्याआधी मराठा उमेदवारांना सोयी सुविधा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मराठा समाजासाठी अडीच हजार पदे रिक्त होती. ही पदे भरण्याचे धाडस कुणी करत नव्हते. आमच्या सरकारने ते ही केले. या पदांवर नियुक्त्या करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला. आता या नियुक्त्या देण्याचे कामही सुरू असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने अनेक निर्णय घेतले. 23 प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यामुळे आता 5 लाख 21 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एसटीचा मोफत प्रवास दिला. 5 कोटी 65 लाख ज्येष्ठांनी त्याचा फायदा घेतला. त्यासाठी सरकारने 262 कोटी खर्च केले. मोफत आरोग्य उपचारासाठी मुंबईत बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना 160 ठिकाणी सुरू केला. राज्यात 500 ठिकाणी हा दवाखाना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Ajit Pawar यांनी ‘त्या’ अजब आदेशावरुन शिंदे-फडणवीस सरकारला सुनावले
शेतकऱ्यांनाही सरकारने भरघोस मदत जाहीर केली. नुकसान भरपाई देण्यासाठी निकष बाजूला ठेवले. दोन हेक्टरचे तीन हेक्टर केले. 755 कोटी सतत पाऊस 4751 कोटी दिले. नियमित कर्ज फेड करण्यासाठी 4 हजार 700 कोटी देण्याचा निर्णय घेतला. बारा हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले. नाफेडने कांदा खरेदी सुरू केली. निर्यातीबाबत केंद्राशी चर्चा करणार आहोत. त्यामुळे विरोधकांनी काळजी करण्याचे काहीच कारण नाही, असे शिंदे म्हणाले.
