Cast Wise Survey of Government Employees : राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी कर्मचाऱ्यांचे शासकीय नोकऱ्यात प्रमाण कमी असल्याचा अहवाल काल सादर केला होता. त्यामुळे आता राज्यातील शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या जातनोंदी तपासणी करण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोग आणि मुख्य सचिवांमार्फत हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्व समाजातील किती कर्मचारी सरकारी सेवेत आहेत, हे पाहिले जाणार आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात सह्याद्रीवर सर्वपक्षीय आणि काही संघटनांसह बैठक काल आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ओबीसी नेते म्हणून छगन भुजबळ हजर होते. यावेळी मंत्रालय कर्मचाऱ्यांमध्ये केवळ 8 टक्केच ओबीसी कर्मचारी असल्याचा दावा मंत्री छगन भुजबळांनी केला. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हरकत घेतल्याचं पाहायला मिळालं.
त्यावर अजित पवार म्हणाले, छगन भुजबळांनी केलेला दावा खरा नसून जर खरा असेल तर त्यांनी आकडेवारी दाखवून द्यावी, असं अजित पवार भुजबळांना उद्देशून म्हणाले होते. अजित पवार यांना भुजबळांचा हा दावा मान्य नव्हता. त्यामुळे राज्यातील सरकारी सेवेत कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, याचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एबीपी माझा या मराठी वृत्तवाहिनीने याबाबत वृत्त दिले.
OBC Meeting : अजित पवार-छगन भुजबळांमध्ये जोरदार खडाजंगी; ओबीसींच्या आकडेवारीवरुन भिडले…
दरम्यान, या सर्वेक्षणामुळे कोणत्या प्रवर्गातील किती लोक शासकीय सेवेत आहेत याची माहिती उपलब्ध होणार आहे. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारपुढे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रश्नांतून मार्ग काढत असतानाच आता राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्याचे नवे काम सरकारने हाती घेतले आहे.
