औरंगाबाद – राज्यातील शिंदे-ठाकरे वादातील महत्वाची सुनावणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरू असून आजच्या दिवसाची सुनावणी संपली आहे.आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल,अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर आता उद्या शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकिल हरिश साळवे (Harish Salve) युक्तिवाद करणार आहेत. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीत काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, आजच्या सुनावणीत नबाम रेबिया प्रकरण,अपात्र आमदारांचा मुद्दा,अध्यक्षांचे अधिकार यावर वादाच्या फैरी झडल्या.
आज ठाकरे गटाचे वकिलांनी जवळपास चार तास जोरदार युक्तिवाद केला. या दरम्यान त्यांनी अनेक मुद्दे मांडले. पदमुक्तीची नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाही. या निर्णयामुळे अध्यक्षांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार जातो. अध्यक्ष कायमच त्यांच्याा राजकीय पक्षाला प्राधान्य देतात. अध्यक्षांनी कधीही पक्षपाती असू नये. अध्यक्षांविरोधात नोटीस दिल्यास ते काम करण्यास पात्र नसतात. अनेक आमदारांच्या पक्षांतरामुळे नवीन सरकार स्थापन करावे लागले. राजकीय सभ्यता कायम राहण्यासाठी दहावी सूची दिली आहे. या दहाव्या सूचीचा गैरवापर होतोय का, अशी शंका आहे. सध्या अनेक सदस्यांविरोधात अपात्रतेची कारवाई होत आहे. सदस्य सुरू असतानाच अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणला जावा, सदन सुरू असताना नोटीस आणि पुढील सात दिवसात निवाडा व्हावा.
नबाम रेबिया निकालपत्र वाचून दाखवण्याची परवानगी मागण्यात आली. आमदारांनी तेव्हा पक्षातल्या भ्रष्टाचाराचं पत्र दिलं होतं. अध्यक्षांऐवजी राज्यपालांनी तारखा बदलून अधिवेशन बोलावलं होतं रेबिया प्रकरणात राज्यपालांचा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर प्रश्न, तरीही २१ जण अपात्र होत.नबाम रेबिया प्रकरणात उपाध्यक्षांचा निर्णय कोर्टानं रद्द केला, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
म्हणून ठाकरे गटाला हवे ७ न्यायमूर्तींचे घटनापीठ
पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. नाबाम रेबिया प्रकरणात पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने महत्त्वाचा निकाल दिला.त्यात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असे हा निकाल सांगतो. शिंदे गट याच निकालाचा आधार घेत आहे व उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नसल्याचा दावा करीत आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाने सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी केली आहे.