Sharad Pawar on Onion Price Crisis : कांदा भाववाढीचे (Onion Price) संकट टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांत रोष वाढत गेला. आंदोलने झाली. कांदा लिलाव बंद पडले. असंतोषात वाढ होत असल्याचे लक्षात येताच केंद्र सरकारने दुसरा निर्णय घेत शेतकऱ्यांकडील दोन लाख मेट्रीक टन कांदा 2410 रुपये प्रति क्विंटलने खरेदी करण्याचे जाहीर केले. या निर्णयानंतरही शेतकरी संतापलेलेच आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या वक्तव्यावर टीका केली होती.
शरद पवार केंद्रात कृषीमंत्री असतानाही त्यांच्या काळात असे निर्णय कधी झाले नव्हते असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले होते. त्यांच्या याच वक्तव्यावर पलटवार करत शरद पवार यांनी थेट आव्हानच दिले. शरद पवार यांची आज कोल्हापुरात जाहीर सभा होत आहे. यासाठी कोल्हापुरला रवाना होण्याआधी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कारभारावर घणाघाती टीका केली.
Sharad Pawar : 2024 मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचाच ‘आवाज’; पवारांनीही केलं मोठं भाकित
ते पुढे म्हणाले, कांद्याच्या उत्पादन खर्चाला साजेशी किंमत मिळाली पाहिजे. परंतु तशी किंमत आज मिळत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. कांदा हे जिरायत शेतकऱ्यांचे पीक आहे त्यामुळे त्यांच्याकडे अधिक सहानुभूतीने पाहिले पाहिजे. परंतु, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने आज राज्यात ठिकठिकाणी शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.
केंद्र सरकारने 2410 रुपयांत कांदा खरेदी करू असे सांगितले आहे. प्रत्यक्षात मात्र राज्यात आज 1600,1700 तर कुठे 1800 रुपये प्रति क्विंटल या दराने कांदा खरेदी केला जात आहे. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींचा फेरविचार केला पाहिजे. काल मी केंद्रीय मंत्र्यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्याशी संपर्क झाला नाही. त्यामुळे आज मी पुन्हा संपर्क साधणार असल्याचे पवार म्हणाले.
यानंतर त्यांना मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या वक्तव्याबद्दल विचारले असता पवार म्हणाले, मी कृषीमंत्री असताना कांद्यावर 40 टक्के शुल्क कधीही लावले नव्हते. तुम्ही ही शुल्कवाढ रद्द करा हा प्रश्न येथेच संपतो. मुख्यमंत्री म्हणतात त्याला काही अर्थ नाही. ते अर्धवट माहिती देत आहेत. त्यांनी 40 टक्के एक्साईज ड्युटीचा खुलासा करावा. तो रद्द होत असेल तर त्यांचं म्हणणं मी मान्य करेन, असे आव्हानच मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिले.
कांदा खरेदीच्या मुद्द्यावर पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. नाफेडच्या माध्यमातून 2 लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदीचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ नये, म्हणून कांद्याला 2410 रुपयेचा दर केंद्राने दिला आहे. शरद पवार हे मोठे नेते आहेत, तेही 10 वर्ष कृषिमंत्री राहिलेत, त्यांच्या काळातही अशी परिस्थिती होती, पण असा निर्णय घेण्यात आला नाही.
