Manoj Jarange Mumbai Protest: मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांना मुंबईत आंदोलन करण्यापासून रोखता येईल का, असा महत्त्वाचा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (11 सप्टेंबर) उपस्थित केला. आंदोलन आणि निदर्शने करण्याचा अधिकार हा लोकशाही व्यवस्थेतील मूलभूत अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन करण्याचे आवाहन केल्याच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
’10 दिवस दारू नाही तर, रुग्णालयं भरतील’; पुण्याच्या दारूबंदीवर HC ची मिश्किल टिप्पणी
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील मयूर खांडेपारकर यांनी बाजू मांडली. जरांगे यांनी एका व्हिडीओमध्ये परवानगी मिळाली नाही तरी मुंबईत प्रवेश करून आंदोलन सुरू ठेवण्याचे वक्तव्य केल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, मुंबईत पोहोचता आले नाही तर समर्थकांनी शक्य त्या ठिकाणी रस्ते अडवावेत, असे आवाहन केल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
यावेळी मागील वर्षीच्या आंदोलनाचा संदर्भ देत याचिकाकर्त्यांनी मुंबईतील वाहतूक कोंडी आणि रस्ते अडवल्याच्या घटनांचा दाखला दिला. मात्र, जरांगे किंवा त्यांचे समर्थक अद्याप मुंबईत पोहोचलेले नसताना केवळ पूर्वीच्या अनुभवांच्या आधारे मनाई आदेश कसा देता येईल, असा सवाल न्यायालयाने केला.
मुंबई–कोकण प्रवाशांना दिलासा; सीएसएमटी–सावंतवाडी रोड नियमित रेल्वेसेवेचा शुभारंभ
‘ते अजून मुंबईत आलेले नाहीत. केवळ पूर्वीच्या अनुभवांच्या किंवा शक्यतांच्या आधारे आदेश देता येणार नाही,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असून प्रत्यक्ष परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यानुसार कारवाई करता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आंदोलनाच्या घटनात्मक अधिकारावरही भर दिला. ‘भारत हा लोकशाही देश आहे. एखाद्या व्यक्तीला आंदोलन किंवा निदर्शने करण्यापासून आपण कसे रोखू शकतो?’ असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. केवळ अंदाज, भीती किंवा मागील अनुभवांच्या आधारे मनाई आदेश देणे योग्य ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
छगन भुजबळ कशाला काडी लावतो म्हातारपणात; मनोज जरांगे पाटलांचा पुन्हा एकदा घणाघाती वार
दरम्यान, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 14 सप्टेंबरपासून गणेशोत्सव सुरू होत असून राज्य सरकारने जरांगे यांच्या प्रस्तावित आंदोलनाला परवानगी दिलेली नाही. परवानगीशिवाय आंदोलन किंवा मोर्चा काढता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. परिस्थिती उद्भवल्यास सरकार ती हाताळण्यास सक्षम असल्याची ग्वाहीही त्यांनी न्यायालयाला दिली.
यावर न्यायालयाने प्रत्यक्ष परिस्थिती निर्माण होण्यापूर्वी तिचा अंदाज बांधून आदेश देणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, कोणतेही आंदोलन किंवा मोर्चा कायद्यानुसारच काढला गेला पाहिजे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
मराठ्यांची हार होऊ देऊ नका… थकलेलं शरीर अन् क्षीण आवाजात जरांगेंची समाजाला विनंती
अखेर न्यायालयाने संबंधित याचिकेवर नोटीस बजावली. तसेच, उपोषणामुळे मनोज जरांगे यांच्या प्रकृतीवर परिणाम होऊ नये आणि कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी त्यांना आवश्यक ती वैद्यकीय मदत पुरवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.