मराठा आरक्षणाच्या कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत (Maratha) राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात मनोज जरांगे पाटील यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवली आहे. येत्या 29 ऑगस्टपासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर आज राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अंतरवाली सराटीत जरांगे यांची भेट घेतली. सरकार या प्रकरणात सकारात्मक असून आंदोलन करू नये, अशी विनंती विखे पाटील यांनी केली. मात्र, चर्चेनंतरही जरांगे पाटील आंदोलन मागं घेण्यास तयार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
कुणबी नोंदी असूनही प्रमाणपत्र मिळत नसल्याच्या तसंच यापूर्वी देण्यात आलेली प्रमाणपत्रं रद्द करण्याच्या निर्णयावरून जरांगे यांनी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आता २८ ऑगस्टला अंतरवाली सराटीत तक्रारदार तरुणांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं, असं आवाहन केलं आहे. ज्यांच्याकडं कुणबी नोंदी आहेत, मात्र त्यांना प्रमाणपत्र मिळालेले नाही किंवा प्रमाणपत्राबाबत अन्य काही अडचणी आहेत, अशा सर्वांनी आपली गाऱ्हाणी सरकारच्या प्रतिनिधींसमोर मांडावीत, असं जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
प्रमाणपत्र देणार नसताल तर तसं सांगा, सगळे मराठा फासावर जातो; मनोज जरांगे शिष्टमंडळावर भडकले !
28 ऑगस्टला मराठा बांधवांच्या प्रश्नांवर सरकारच्या प्रतिनिधींसमोर चर्चा होणार असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. उपसमितीतील मंत्री आणि सरकारी अधिकारी अंतरवाली सराटीत येणार असून त्यांच्या उपस्थितीत कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यामागे नेमके कोण आहे, याचा सोक्षमोक्ष लावू, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. सरकारने अधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्रांबाबत सर्वाधिकार दिले असल्याचे सांगितले जात असेल, तर अधिकारी प्रमाणपत्रं रद्द कशी करू लागले, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, 28 ऑगस्टच्या बैठकीत सरकारची भूमिका स्पष्ट होईल, मात्र त्यानंतरही आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारच्या शिष्टाईनंतरही जरांगे आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे चित्र आहे. आता 28 ऑगस्टला अंतरवाली सराटीत सरकारचे प्रतिनिधी आणि मराठा बांधवांमध्ये होणाऱ्या चर्चेत काय तोडगा निघतो आणि त्यानंतर २९ ऑगस्टचे आंदोलन सुरू होतं की नाही, याकडं राज्याचं लक्ष लागलं आहे.