शेतकऱ्यावर कायम दुहेरी संकट आहे. सावकारीचा कर्जाचा विळखा आणखी घट्ट होत आहे. (Marathwada) आर्थिक वर्ष २०२५ – २६ मध्ये १२, २११ सावकारांनी ५.५४ लाख व्यक्तींना १,२८८ कोटी रुपयांचं कर्ज वाटप केलं आहे. ही नोंदणीकृत सावकारांची संख्या आहे. नोंदणी नसलेल्या आणि गावोगावी फोफावलेल्या सावकारांची संख्या प्रचंड मोठी असून, त्यांच्याकडून होणाऱ्या आर्थिक लुटीची आकडेवारीही मोठी आहे. पण, सरकारकडं त्यांची कसल्याही प्रकारची नोंद नसल्यामुळं सर्व कारभार रामभरोसे आहेत असं चित्र आहे.
राज्यात २०१४ मध्ये महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम (कायदा) करण्यात आला. त्यानुसार राज्यात गत आर्थिक वर्षांत नोंदणी झालेल्या सावकारांची संख्या १२,२११ आहे. या सावकारांनी राज्यातील एकूण ५.५४ लाख व्यक्तींना १२८८ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. त्यात बिगर शेती कर्ज वाटप १२८७ कोटी आणि शेती कर्ज ७२ लाख कोटी रुपयांचे आहे. सरकारने कृषी कर्जांचा व्याज दर सर्वात कमी ठरवून दिल्यामुळे सावकार कागदोपत्री कृषी कर्ज दाखवित नाहीत, जेणेकरून मनमानी पद्धतीने व्याज वसूल करता येते.
कायद्यातील तरतुदीनुसार २०१४ ते २०२६ पर्यंत सावकारांनी बळकाविलेल्या ८७४ हेक्टर जमिनी सहकार विभागाने पुन्हा मूळ मालकांना दिल्या आहेत. या प्रकरणी ५४९ सावकारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले असून, त्याची पुढील प्रक्रिया सुरू आहे.यामध्ये सरकारी नियम कागदावरच आहेत. राज्य सरकारने कायद्यानुसार प्रत्येक परवानाधारक सावकाराला घराच्या बाहेर आपल्या परवाना क्रमांकासह सर्व माहितीचा फलक लावणे सक्तीचे केले आहे.
सरकारी नियमांनुसार शेतीला वार्षिक तारणासह नऊ टक्के व्याज दराने, शेतीला बिगर तारण कर्ज १२ टक्के दराने, बिगर शेती कर्ज तारणासह १५ टक्के दराने आणि बिगर शेती, बिगर तारण कर्ज वार्षिक १८ टक्के दराने देण्याची तरतुद आहे. कर्ज वितरणात बिगर शेती कर्ज वितरण आकडा जास्त दाखविला जातो. कृषी कर्ज दाखवले तर व्याज वसुलीला अडचणी येतात. ही नोंदणीकृत, परवाना धारक सावकाराची स्थिती आहे. पण, नोंदणी नसलेल्या आणि गावोगावी फोफावलेल्या सावकारांची सरकारकडे ना महिती आहे, ना त्यांनी केलेल्या आर्थिक लुटीची माहिती आहे.सावकाराच्या त्रासाला कंटाळून किडणी विक्री केल्याचे प्रकरण पुढे आल्यानंतर विधीमंडळाच्या अधिवेशानात मोठ-मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या.
अद्याप कायद्यात सुधारणा करण्याची प्रक्रियेला गती आलेली नाही. तसंच, राज्यात ज्या जिल्ह्यांत सहकारी बँकिंग व्यवस्था चांगली आहे. अशा पश्चिम महाराष्ट्रात सावकारीची समस्या फारशी गंभीर नाही. पण, विदर्भ आणि मराठवाड्यात जिल्हा सहकारी बँकांची स्थिती खराब असल्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना सावकारांकडून कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नाही. राज्यात ३१ जिल्हा बँका आहेत. त्यापैकी २० जिल्हा बँकांची स्थिती चांगली आहे. सहा जिल्हा बँकांची आर्थिक स्थिती जेमतेम आहे. वर्धा, नागपूर, बुलढाणा, नाशिक, धाराशिव आणि बीड जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकांची स्थिती चांगली नसलेल्या ठिकाणची कृषी कर्ज वितरण व्यवस्था सावकारांच्या दावणीला बाधली गेल्याचे चित्र आहे.
वार्षिक ६० ते १२० टक्के व्याज दराने कर्ज
बँकिंग व्यवस्था सदोष असल्यामुळे बिनव्याजी किंवा तीन टक्के दराने मिळणाऱ्या कर्जाकडे पाठ फिरवून वार्षिक ६० ते १२० टक्के व्याज दराने कर्ज घ्यावे लागत आहे. या शेतकऱ्यांनासह ग्रामीण जनता भरडली जात आहे. नोंदणी नसलेल्या सावकारांकडून होणारी लूट अदृष्य आहे. सावकारीचे परवाने जास्तीत – जास्त लोकांना द्यावेत, जेणेकरून कर्ज वितरणात स्पर्धा निर्माण होऊन कमी व्याजदाराने कर्ज मिळेल, असे मत शेतकरी प्रश्नाचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले.
शिक्षेची तरतूद अधिक कठोर करणार
सहकारी बँकिंग व्यवस्था मजबूत असलेल्या ठिकाणी सावकारीचा प्रश्न फारसा गंभीर नाही. जिल्हा सहकारी बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज वितरण होते. पण, ज्या जिल्ह्यांत जिल्हा सहकारी बँका अडचणीत आहेत, तिथे सावकारीचा प्रश्न गंभीर आहे. आपली बँकिंग व्यवस्था मजबूत करणे, हाच सावकारीवरील सर्वोत्तम उपाय आहे. सावकारी नियमन कायद्यात सुधारणा करून शिक्षेची तरतूद अधिक कठोर केली जाईल. नोंदणीकृत सावकारांवर सहकार विभागाचा अंकुश आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.