Maratha Reservation : राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या दहा टक्के मराठा आरक्षण ( Maratha Reservation ) कायद्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. तातडीची स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे या कायद्याविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या जयश्री पाटील, गुणरत्न सदावर्ते, शंकर लिंगे आणि राजाराम पाटील यांना हा मोठा झटका मानला जात आहे.
‘लापता लेडीज’चा धुमाकूळ, कमी बजेटच्या सिनेमानं 11 दिवसांत कमावले तब्बल इतके कोटी
राज्य सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी नव्याने केलेल्या कायद्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले की, हा विधिमंडळात तयार झालेला कायदा आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकार आणि कायद्याचा लाभ मिळणाऱ्या हस्तक्षेप अर्जदारांना उत्तर देण्याची संधी दिल्याशिवाय स्थगिती आदेश देता येत नाही. त्याचबरोबर आधीच्या अंतरिम आदेशाचे हितरक्षण होत आहे.
MyLek Teaser: सोनाली खरेची लेकीसोबत ऑनस्कीन धमाल; ‘मायलेक’चा टीझर रिलीज
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाच्या समोर या प्रकरणी सुनावणी पार पडली यावेळी या खंडपीठाने सांगितले की सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण उपलब्ध करणाऱ्या कायद्याचे जे काही लाभ असतील ते उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाच्या आधीन असतील. तसेच हा 08 मार्च रोजीचा आदेश कायम ठेवण्यात येत आहे.
तर दुसरीकडे राज्य सरकारला या कायद्याबाबत दोन आठवड्यात सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. तर त्यानंतर एक आठवड्यात याचिका करताना प्रत्युत्तर दाखल करण्याची संधी आहे. तसेच 10 एप्रिलला स्थगितीच्या अंतरीम दिलाशाच्या विनंतीबाबत सुनावणी घेण्याचे उच्च न्यायालयाने निश्चित केले आहे.
