Manoj Jarange : 58 लाख जणांना कुणबी प्रमाणपत्र (Kunabi Certificate) देण्याच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange ) यांनी 29 ऑगस्टपासून अंतरवली सराटी येथे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहेत. त्यानंतर सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्याशी चर्चा केलीय. या शिष्टमंडळात राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, शंभूराज देसाई तीन मंत्री व आमदार प्रसाद लाड होते. शिष्टमंडळाबरोबर दीड तास चर्चा केल्यानंतर आंदोलनाबाबत तोडगा निघालेला नाही. कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने जरांगे हे शिष्टमंडळावर प्रचंड चिडले. मराठ्यांना आरक्षण देणार नसले, तर स्पष्ट सांगा, आम्ही दुसऱ्या राज्यात जाऊन हमाली करतो, असे जरांगे म्हणाले.
जुने धरून 51 लाख प्रमाणपत्र देऊ नका?
शिंदे समितीने जर 58 लाख नोंदी शोधल्या आहेत. त्यात 14 लाख प्रमाणपत्र दिले आहेत. शिंदे समितीपूर्वी 2023 पूर्वी दिलेले प्रमाणपत्र 37 लाख आहेत. ते धरून 51 लाख प्रमाणपत्र दिले सांगून फसवणूक करू नका ? शिंदे समितीच्या नोंदीनुसार 58 लाख प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, असे जरांगे यांनी स्पष्ट सांगितले. प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याने जरांगे शिष्टमंडळासमोर भडकले. आम्हाला जर तुम्ही प्रमाणपत्र देत नसाल तर तसं सांगा, आम्ही उद्यापासून आरक्षण मागणार नाही. आम्ही दुसऱ्या राज्यात जाऊन हमाली करतो, सगळे मराठे फासावर जातो, अशी भावना जरांगेंची होती.
मनोज जरांगे यांनी शिष्टमंडळासमोर कुणा-कुणाचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्द केले हे सांगितले. खंदारे नावाचा विद्यार्थी हा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिकतोय, त्याचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले. पण त्याच्या बहिणीचे कुणबी जात पडताळणी प्रमाणपत्र मात्र योग्य ठरवण्यात आले आहे. ज्याचे प्रमाणपत्र योग्य मानण्यात आले आहेत त्यांच्या प्रमाणपत्रावर कुणबी असं लिहिण्यात आले आहे. तर ज्याचं रद्द करण्यात आलं आहे त्याच्यावर ‘कु’ असं लिहिण्यात आलं आहे. मात्र, काही जणांच्या प्रमाणपत्रावर ‘गु’ असं लिहिण्यात आलं असलं तरी त्यांना प्रमाणपत्रं देण्यात आली आहेत. मग मराठ्यांना अशी वेगळी का वागणूक देण्यात येत आहे? गरिबांचं का वाटोळं करण्यात येत आहे? असे प्रश्न मनोज जरांगेंनी विचारला.
शिरसाट, बावनकुळेंवर पुन्हा निशाणा
एकनाथ शिंदेसाहेबांचा मंत्री संजय शिरसाट आडवा पडला आहे. तर फडणवीसांचा दुसरा मंत्री बावनकुळे आडवा पडला आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला मिळालेले कुणबी प्रमापत्र रद्द झालेले आहेत. दोघांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून ही प्रमाणपत्र रद्द केल्याचा आरोप जरांगे यांनी केलाय.