मुंबई : राज्य सरकारमधील 14 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी हे जुन्या पेन्शन योजनेसाठी (Old Pension Scheme) आक्रमक झाले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू देखील करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रतही जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी कर्मचारी करत आहेत. अशातच आता सुशिक्षीत बेरोजगार युवकांकडूनही मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मात्र, हा मोर्चा जुनी पेन्शन योजना थांबवण्याठीचा आहे.
एकीकडे राज्य कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी करत आहेत. तर दुसरीकडे सुशिक्षीत बेरोजगार युवकही जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात रस्त्यावर उतरले आहेत. जुनी पेन्शन थांबवा, महाराष्ट्र वाचवा, या मागणीसाठी हे बेरोजगार युवकांचं आंदोलन आहे. मोदी सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी बेरोजगार तरूणांना रोजगार संधी उपलब्ध करू देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सत्तेत येऊन 8-9 वर्ष पूर्ण होऊनही तरुणांना रोजगार मिळत नाही आहे. सरकारचं रोजगार उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातल्या उदासीन धोरणामुळे बेरोजगार युवक चांगलेच बेजार झाले आहेत.
त्यामुळं सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे बेरोजगार युवकांकडून काढल्या जाणाऱ्या मोर्चाच्या पत्रकात सांगण्यात आलंय की, जुनी पेन्शन योजना थांबवा. आणि पेन्शवर खर्च होणारा निधी हा बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळवून देण्यात खर्च करा. या तरुणांनी सांगितलं की, आम्ही तयार आहोत, अर्ध्या पगारावर काम करायला. आणि ते देखील अगदी विना पेन्शन…. दरम्यान, जुनी पेन्शन योजना थांबवून महाराष्ट्र राज्याला आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यासाठी सर्वांनी मोर्चात सहभागी होण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. हा मोर्चा कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उद्या 11 वाजता धडणार आहे. दसरा चौकातून या मोर्चाची सुरूवात होणार आहे.
जुनी पेन्शन थांबवा, महाराष्ट्र वाचवा ! pic.twitter.com/YCCFTgeJzf
— Rahul Patil (@RahulPatil_BJP) March 15, 2023
2004 पर्यंत जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याला पगाराच्या 50 टक्के म्हणजे निम्मी रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून दिली जात असे. कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर ही रक्कम त्याच्यामागे असलेल्या पती-पत्नीला मिळायची. मात्र, 2005 मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली. कॉंग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीने 31 आक्टोबर 2004 रोजी जीआरकाढत ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेऊन निवृत्तीनंतरचा कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक आधार हिरावून घेतला होता.
जनतेला ‘पंचामृत’ तर लाडांना ‘प्रसाद’ ; खाजगी नोकरभरतीचे टेंडर भाजप आमदारांच्या कंपनीला
दरम्यान, आता जुन्या पेंशन योजनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. राष्ट्रीय पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी राज्यातील सर्व सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्चमारी आक्रमक झाले आहेत. तर आता बेरोजगार युवकही जुनी पेन्शन योजना थांबवण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत. त्यामुळे आता सरकारपुढे पेच निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
