Public Security Bill : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज बहुचर्चित महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक (Public Security Bill) विधानसभेच्या पटलावर सादर केले होते. सभागृहामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील दीर्घ चर्चेनंतर अखेर एकमताने या विधेयकाला मंजूरी मिळाली.
मोठी बातमी! आता शहरी नक्षलवाद्यांची खैर नाही, जनसुरक्षा विधेयकाला एकमताने मंजुरी
हे विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी आणले असल्याचा आक्षेप विरोधकांनी घेतला होता. या विधेयकावरील आक्षेपानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत सर्व पक्षांचे २५ सदस्य आहेत. जितेंद्र आव्हाड, सतेज पाटील, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, शशिकांत शिंदे, अजय चौधरी हे या समितीत होते. त्यानंतर आज (गुरुवारी) हे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक पटलावर सादर केले होते.
विधेयक सादर करताना फडणवीस म्हणाले, दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीच्या प्रतिवृत्तानुसार असलेले 2024 चे जनसुरक्षा विधेयक समंत करावे, असा प्रस्ताव मी मांडतोय. आम्ही डिसेंबरच्या अधिवेशनात हे विधेयक सभागृहात मांडले होते. त्यानंतर, सदस्यांनी त्यावर सविस्तर चर्चा करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. म्हणून आम्ही हे विधेयक संयुक्त वैद्यकीय समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. विधेयकाचा कोणताही दुरुपयोग होणार नाही. त्यामुळं हे विधेयक एकमताने मंजूर करावं, असं आवाहन फडणवीसांनी केलं. त्यानंतर आवाजी मतदानानं विधानसभेत जनसुरक्षा विधेयकाला मंजूर करण्यात आलं आहे.
ठाकरे महाराष्ट्रातले नाही, मगधहून आले अन्…, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंदांचा हल्लाबोल
शहरी नक्षलवादाला लगाम बसणार
या कायद्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनांवर कठोर कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारला मिळेल. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की हा कायदा डाव्या विचारसरणीच्या विरोधात नाही, तर हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या कट्टर विचारसरणीच्या विरोधात आहे.
जनसुरक्षा कायदा नेमका काय?
सार्वजनिक सुव्यवस्थेस धोका निर्माण होत असेल कोणतेही आरोप न नोंदवता तात्काळ ताब्यात घेण्याची तरतूद
एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येणार
त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर संपत्ती जप्त करता येणार
बेकायदेशीर संघटनांची बँकामधील खाती गोठवता येतील
नवी उभारलेली संघटना ही मूळ बेकायदेशीर संघटनेचा भाग असेल
डीआयजी रँकच्या अधिकाराच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येईल
