MLA Disqualification Case : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात मोठी बातमी हाती (MLA Disqualification) आली आहे. विधानसभेचे अध्यक्षांकडे आमदार अपात्रता प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्या, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तरीही तीन आठवड्यांची मुदतवाढ द्या अशी मागणी राहुल नार्वेकर यांनी न्यायालयाकडे केली होती. नार्वेकर यांची ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे. मात्र, दहा दिवसांचीच मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आमदार अपात्रता प्रकरणात सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्यासाठी राहुल नार्वेकर यांना 10 जानेवारीपर्यंत वेळ मिळाला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी वेगाने होत असल्याचा दावा केला जात असला तरी डिसेंबर महिना अर्धा उलटून गेला तरीही या प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाही.
Supreme Court extends till January 10 the time for Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narwekar to pronounce verdict on disqualification petitions against MLAs including Chief Minister Eknath Shinde.
Speaker has sought extension of time to decide disqualification pleas against… pic.twitter.com/iwpjIB60zF
— ANI (@ANI) December 15, 2023
या प्रकरणात न्यायालय तीन आठवड्यांची मुदत देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आणखी वाढीव दहा दिवसांचाच वेळ देण्यात आला आहे. या प्रकरणात 20 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण होईल त्यानंतर निकाल राखून ठेवला जाईल. निकालृ देताना दोन्ही बाजूंचे दस्तावेज वाचून अभ्यास करून निकाल द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे निकाल देण्यासाठी काही वेळ लागणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्याची मागणी नार्वेकर यांनी न्यायालयाला केली होती. मात्र न्यायालयाने 10 जानेवारीपर्यंतच मुदत दिली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांच्या भुमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 31 डिसेंबरपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय देऊ शकणार नाहीत. त्यांना हे प्रकरण प्रलंबित ठेवायचे आहे. त्यांनी मुदतवाढ मागितली याचाच अर्थ त्यांची भूमिका सुसंगत नाही, अशी टीका ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली.
