Nagpur Graduates Election Result Analysis : नागपूर म्हणजे भाजपचा बालेकिल्ला! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय याच शहरात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं होमग्राऊंड आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचाही मोठा राजकीय प्रभाव. त्यामुळे नागपूर पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक भाजपसाठी प्रतिष्ठेची होती. मात्र, एवढी ताकद असूनही काँग्रेसचे विद्यमान आमदार अभिजीत वंजारी यांनी भाजपचे सुधाकर कोहळे यांचा पराभव करत सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवला. त्यामुळे नागपूरमध्ये भाजपचं नेमकं कुठे चुकलं, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मतमोजणीच्या सुरुवातीला वंजारी आघाडीवर होते. त्यानंतर कोहळे यांनी आघाडी घेतली. काही काळ भाजपच्या गोटात विजयाची आशा निर्माण झाली; पण दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी सुरू झाल्यानंतर चित्र बदललं. अखेर वंजारी यांना 67,231 तर, कोहळे यांना 63,960 मतं मिळाली. अवघ्या 3,271 मतांनी विजय-पराभवाचा फैसला झाला. पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये आघाडी असूनही भाजपला विजय मिळवता आला नाही. त्यामुळे हा पराभव केवळ मतांच्या आकडेवारीपुरता मर्यादित नसून, त्यामागे उमेदवार निवड, अपक्ष उमेदवारांची भूमिका, मतदारांशी संपर्क आणि पसंतीक्रमाच्या मतांचं गणित असे अनेक घटक असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
1. नितेश कराळे फॅक्टर; भाजपचा अंदाज चुकला
या निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात थेट लढत दिसत असली, तरी अपक्ष उमेदवार नितेश कराळे यांनी संपूर्ण गणित बदललं. त्यांना मिळालेली मतं ही केवळ तिसऱ्या उमेदवाराची मतं नव्हती, तर अंतिम निकालावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक ठरली. पहिल्या पसंतीच्या मतमोजणीत कराळे यांना 24,249 मतं मिळाली. दुसरीकडे, कोहळे यांना 60,924 तर, वंजारी यांना 56,630 मतं मिळाली. म्हणजेच कोहळे यांची आघाडी 4,294 मतांची होती. सुरुवातीच्या या आकडेवारीमुळे भाजपच्या विजयाच्या आशा बळावल्या होत्या. मात्र, दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी सुरू झाल्यानंतर चित्र पालटलं. अपक्ष उमेदवारांना मिळणारी मतं अंतिम निकालात कशी रूपांतरित होतील, याचा अंदाज बांधणं या निवडणुकीत महत्त्वाचं होतं. कराळे यांना मिळालेल्या मतांचा मोठा हिस्सा वंजारी यांच्या बाजूने वळल्याची चर्चा निकालानंतर सुरू झाली.
2. उमेदवार निवड अन् भाजपमधील कलह
भाजपने या निवडणुकीत सुधाकर कोहळे यांना उमेदवारी दिली. मात्र, उमेदवारीच्या मुद्द्यावरून माजी आमदार अनिल सोले यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केल्याने पक्षातील अंतर्गत मतभेद समोर आले. वरिष्ठ नेत्यांच्या हस्तक्षेपानंतर सोले यांनी माघार घेतली. या घडामोडींमुळे उमेदवार निवडीच्या प्रक्रियेबाबत पक्षात नाराजी असल्याचं चित्र निर्माण झालं. सोले यांनी उमेदवार निवडीचे निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेतले जात असल्याबद्दल टीका केली होती. सोले यांनी माघार घेतल्यानंतर पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला पाठिंबा दिला होता. मात्र, निवडणुकीपूर्वीच उमेदवारीवरून निर्माण झालेला वाद भाजपसाठी आव्हान ठरला. मोठी प्रचारयंत्रणा, नेत्यांच्या सभा आणि कार्यकर्त्यांचं जाळं असणं महत्त्वाचं असतं. पण त्याचबरोबर उमेदवाराबाबत पक्षांतर्गत एकमत असणंही गरजेचं असतं. नागपूरच्या निकालानंतर या मुद्द्याची राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात का होईना पण सुरू झाली आहे.
3. बालेकिल्ला म्हणून गृहीत धरण्याची चूक
नागपूर हे भाजपसाठी महत्त्वाचं राजकीय केंद्र आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय, देवेंद्र फडणवीस यांचं राजकीय होमग्राऊंड आणि नितीन गडकरी यांचा प्रभाव यामुळे या मतदारसंघाकडे विशेष लक्ष दिलं जातं. मात्र, मोठ्या नेत्यांचा प्रभाव म्हणजे प्रत्येक निवडणुकीत विजयाची हमी नव्हे. नागपूर पदवीधर मतदारसंघात 2020 मध्येही अभिजीत वंजारी यांनी भाजपचे संदीप जोशी यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर आता 2026 मध्ये पुन्हा वंजारी यांनी विजय मिळवत ही जागा कायम राखली आहे.
4. काँग्रेसची रणनीती आणि वंजारींच्या कामाचा दावा
वंजारी यांच्या विजयाचं श्रेय केवळ भाजपच्या चुका किंवा कराळे फॅक्टरला देणं योग्य ठरणार नाही. कारण, वंजारी हे या मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार होते. त्यामुळे त्यांना मतदारसंघातील कामाचा अनुभव आणि पदवीधर मतदारांशी आधीपासून संपर्क ठेवण्याची संधी मिळाली होती. विजयानंतर वंजारी यांनी गेल्या सहा वर्षांतील कामाला मतदारांनी दिलेली पावती असल्याचं सांगितलं. हा त्यांच्या विजयाबाबतचा दावा असला, तरी त्यांना पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्येही 56 हजारांहून अधिक मतं मिळाली होती. म्हणजेच वंजारी यांचा विजय केवळ दुसऱ्या पसंतीच्या मतांमुळे झाला, असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही. पहिल्या पसंतीच्या मतांमधील त्यांचा आधार आणि पुढील पसंतीच्या मतांची मोजणी या दोन्ही गोष्टी निकालासाठी महत्त्वाच्या ठरल्या.
दुसरीकडे भाजपच्या उमेदवाराला पहिल्या पसंतीत आघाडी मिळाली असली, तरी ती टिकवता आली नाही. त्यामुळे मतदारांशी संपर्क, प्रचाराची दिशा आणि निवडणुकीतील मतांचं गणित यांचा एकत्रित विचार करणं आवश्यक असल्याचे यामुळे अधोरेखित झाल्याचे मत राजकीय जाणाकार व्यक्त करत आहेत.
5. पदवीधर मतदारसंघाचं वेगळं गणित भाजपला महागात पडलं
पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक ही विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीपेक्षा वेगळी असते. विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक मतं मिळवणारा उमेदवार विजयी होतो. मात्र, पदवीधर मतदारसंघाच्या या निवडणुकीत पसंतीक्रमानुसार मतमोजणीचं गणित महत्त्वाचं असतं. येथे नोंदणीकृत पदवीधर मतदार मतदान करतात आणि पसंतीक्रमानुसार मतमोजणी होते. त्यामुळे पक्षाची पारंपरिक ताकद, मोठ्या सभा किंवा वरिष्ठ नेत्यांचा प्रचार एवढ्याच गोष्टी विजयाची खात्री देत नाहीत. पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये कोहळे आघाडीवर होते. मात्र, कोणत्याही उमेदवाराला आवश्यक मतांचा कोटा मिळाला नाही. त्यामुळे पुढील पसंतीच्या मतांची मोजणी करण्यात आली ज्यामध्ये वंजारी विजयी झाले.
भाजपचा पराभव नेमका कुठे झाला?
– नितेश कराळे फॅक्टर : अपक्ष उमेदवाराला मिळालेल्या मतांमुळे अंतिम मतमोजणीचं गणित महत्त्वाचं ठरलं.
– उमेदवार निवडीवरील नाराजी : अनिल सोले यांनी अर्ज दाखल केल्याने पक्षातील मतभेद समोर आले.
– पहिल्या पसंतीतील आघाडी टिकली नाही : कोहळे यांना सुरुवातीला आघाडी असूनही अंतिम विजय मिळवता आला नाही.
– विद्यमान आमदाराचा फायदा : वंजारी यांच्याकडे मतदारसंघातील कामाचा अनुभव आणि आधीपासूनचा संपर्क होता.
– पसंतीक्रमाच्या मतांचं गणित : दुसऱ्या पसंतीच्या मतमोजणीनंतर निकालाचं चित्र बदललं.
नागपूरच्या पराभवातून भाजपला संदेश काय?
नागपूर पदवीधर मतदारसंघातील निकाल हा भाजपसाठी केवळ एका जागेचा पराभव नाहीये. तर, संघटनात्मक ताकद, वरिष्ठ नेत्यांचा प्रभाव आणि पहिल्या पसंतीच्या मतांमधील आघाडी असूनही अंतिम निकाल वेगळा लागू शकतो, हे या निवडणुकीने दाखवून देणार आहे. तसेच हा निकाल उमेदवार निवड, पक्षांतर्गत समन्वय, अपक्ष उमेदवारांची भूमिका आणि पसंतीक्रमानुसार होणाऱ्या मतमोजणीचं महत्त्व अधोरेखित करणारादेखील आहे.
भाजपकडे संघटनात्मक ताकद होती, वरिष्ठ नेत्यांचा प्रचार होता आणि पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये आघाडीही होती. तरीही अंतिम निकाल काँग्रेसच्या बाजूने लागला. त्यामुळे या नागपूरच्या निकालाने भाजपला एक गोष्ट दाखवून दिली आहे ती म्हणजे बालेकिल्ला म्हणून ओळख असली, तरी प्रत्येक निवडणुकीत विजयाची हमी मिळत नाही. मतदारांचा पाठिंबा, योग्य रणनीती आणि पसंतीक्रमाच्या मतांचं गणित यांची सांगड घालावी लागते. आता भाजप या पराभवातून उमेदवार निवड आणि स्थानिक संघटनात्मक समन्वयाबाबत काय धडे घेते, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.