Nagpur Politics : नागपूर विधान परिषद पोटनिवडणुकीत पक्षाची मते फुटू नयेत आणि नगरसेवकांचे संख्याबळ अबाधित राहावे, यासाठी भाजपने चक्क आपल्या नगरसेवकांना गोव्याच्या सहलीवर पाठवण्याचा ‘राजकीय फॉर्म्युला’ अवलंबला आहे. 10 ते 18 जून या कालावधीत भाजपचे नगरसेवक नागपूरबाहेर राहणार आहेत. पण, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे होम ग्राऊंड असलेल्या नागपूरमधून भाजप नगरसेवकांना गोव्याला हलविण्याची वेळ का आली? याबद्दल जाणून घेऊया…
भाजपचा ‘रिस्क’ न घेण्याचा पवित्रा
नागपूर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भाजपचे डॉ. राजीव पोतदार आणि काँग्रेसचे अतुल लोंढे यांच्यात थेट लढत होत आहे. महापालिकेत भाजपचे संख्याबळ जरी जास्त असले तरी, काँग्रेसने ‘क्रॉसव्होटिंग’चा दावा करत भाजपच्या गोटात खळबळ उडवून दिली आहे. त्यामुळे आता ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनल्यामुळे कोणताही धोका पत्करायला भाजप तयार नाहीये. विरोधकांना आयतं कोलीत मिळू नये म्हणून भाजपकडून प्लान करण्यात आलेल्या या सहलीचा खर्च ‘अधिकृत’ वाटावा यासाठी नगरसेवकांकडून काही ‘सहयोग रक्कम’ही घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
नागपूर स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद मतदारसंघातील पक्षीय बलाबल पाहता एकूण मतदार 896 आहेत. त्यामध्ये भाजप 520, शिवसेना 30, राष्ट्रवादी काँग्रेस 9 असे महायुतीचे एकूण 559 सदस्य आहेत. तर काँग्रेस 170, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष 19, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना 11 असे महाविकास आघाडीचे एकूण 200 सदस्य आहेत तर, इतर 67 जण आहेत.
भाजपचा ‘टूर प्लॅन नेमका कसा’?
आता मतांच्या बेरजेसाठी गोव्याचा घाट घातलेला भाजपचा गोवा टूर प्लानचं टाईम टेबल समोर आलं आहे. ज्यानुसार भाजपने आपल्या नगरसेवकांसाठी सात दिवसांचा एक कडक ‘रूट मॅप’ तयार केला आहे. ज्यानुसार 10 जून रोजी सर्व नगरसेवक नागपूरहून रेल्वेने मुंबईसाठी रवाना झाले आहेत. 11 ते 14 जून दरम्यान नगरसेवकांचा मुक्काम गोव्यातील एका सुरक्षित आणि अलीशान रिसॉर्टमध्ये असणार आहे. या मुक्कामादरम्यान सर्व नगरसेवकांचा बाहेरील जगाशी संपर्क नसेल. त्यानंतर 14 जून रोजी सर्व नगरसेवकांचा परतीचा प्रवास सुरू होईल. पण तो नागपूरला जाण्यासाठी नव्हे तर, मुंबईसाठी. मुंबईत दाखल झाल्यानंतर नगरसेवकांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी विशेष भेट होणार असल्याचेही सांगितले जात आहे.
दोन दिवसांचे असणार खास प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबत भेट झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 15 आणि 16 जून रोजी नगरसेवकांसाठी खास प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे प्रशिक्षण मुंबईतील ‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी’ येथे आयोजित केले जाणार असून, त्यानंतर 17 जून म्हणजे मतदानाच्या एकदिवस आधी नागपूरमध्ये मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी डेरेदाखल होतील.
महापौर, उपमहापौरांचा नागपुरातच असणार ‘वॉच’
मतांची बेरीज फुटू नये म्हणून भाजपने हक्काच्या नगरसेवकांना गोव्याच्या टूरवर पाठवले जरी असले तरी, पक्षाने या सहलीतून महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती आणि काही निवडक पदाधिकाऱ्यांना वगळले आहे. या सर्वांना नागपुरात राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे वरिष्ठ नेते शहराचे प्रशासकीय कामकाज सांभाळण्यासोबतच, अन्य निर्दलीय आणि लहान पक्षांच्या नगरसेवकांवर बारीक नजर ठेवणार आहेत.
प्रत्येक मताला सोन्यासारखी किंमत
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, विधान परिषदेच्या या निवडणुकीत एका-एका मताची किंमत सोन्यासारखी आहे. नागपूर भाजपच्या आतमध्ये कोणतीही नाराजी किंवा गुप्त असंतोष दिसून येत नाही. तरीही, भाजप कोणताही धोका पत्करायला तयार नाही, ज्याचा फायदा विरोधकांना मिळू शकेल. यासाठीच पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने गोवा टूरच्या माध्यमातून ‘घेराबंदी’चा मार्ग निवडला आहे.
हा पूर्ण दौरा अत्यंत गोपनीय ठेवण्याचा प्रयत्न होता, परंतु आता या संपूर्ण दौऱ्याचे वेळापत्रक समोर आले असून, भाजपने घेतलेला हा निर्णय त्यांच्यातील अंतर्गत भीती किंवा सावधगिरीचे लक्षण मानले जात आहे. आता या ‘ नागपूर गोवा व्हाया मुंबई’ फॉर्म्युल्याचा भाजपला मतदानात किती फायदा होतो आणि काँग्रेसचा ‘क्रॉसव्होटिंग’चा दावा कितपत खरा ठरतो, हे 22 जूनच्या निकालानंतरच स्पष्ट होईल.