New government rule for those getting married : राज्यात बालविवाह रोखण्यासाठी राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यात आता लग्नपत्रिकांवर वाढू आणि वर यांच्या जन्मतारखा छापणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुला-मुलींचे विवाह रोखण्यासाठी ही उपाययोजना प्रभावी ठरेल, असा विषय आयोगाने व्यक्त केला आहे. राज्यात अनेक ठिकणी अल्पवयीन मुलींचे विवाह होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुली मातृत्वाला सामोऱ्या गेल्याचे देखील समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर बालहक्क संरक्षण आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नव्या नियमांनुसार लग्न समारंभापूर्वीच वधू-वराचे वय तपासणे अधिक सोपे होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाला देखील संशयित बालविवाहांवर तातडीने कारवाई करता येणार आहे. राजस्थानसह काही राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे नियम आधीपासून लागू असून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील या नियमांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे. याशिवाय, अल्पवयीन मातांच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी आरोग्य, पोलीस, शिक्षण तसेच महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक स्थापन करण्यात येणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगरचं निर्मनुष्य घर अन् रात्री पोलिसांची धाड; TCS प्रकरणातील फरार निदा खानला कसं पकडलं?
हे पथक संबंधित प्रकरणांची तपासणी करून जबाबदारी निश्चित करणार असून, आवश्यक त्या ठिकाणी कारवाईही करण्यात येणार आहे. दरम्यान, प्रस्तावित नियमांनुसार बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी आता केवळ कुटुंबांपुरती मर्यादित राहणार नाही. लग्नपत्रिका छापणाऱ्या प्रिंटिंग प्रेस आणि विवाह सोहळे आयोजित करणाऱ्या मंगल कार्यालयांनाही नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. वधू-वराच्या वयाची खात्री न करता लग्नपत्रिका छापल्यास किंवा अल्पवयीन मुला-मुलींचा विवाह आयोजित केल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असे संकेत आयोगाकडून देण्यात आले आहेत.
बालहक्क क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. केवळ जनजागृती पुरेशी नसून, अशा प्रकारच्या कठोर आणि प्रभावी प्रशासकीय उपाययोजना राबवल्यास बालविवाह रोखण्यासाठी मोठी मदत होईल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.