सटाण्यात कांदा लिलावात भेदभाव, सोशल मीडियावर शेतकऱ्याचा व्हिडिओ व्हायरल…

नाशिकमधील सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा भोंगळ कारभार एका शेतकऱ्याने चव्हाट्यावर आणला आहे. या शेतकऱ्याने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करीत चांगल्या कांद्याला कमी भाव तर निकृष्ट दर्जाच्या कांद्याला चांगला भाव दिला जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्याने केला आहे. व्हिडिओमध्ये आजच्या तारखेचा बिल दाखवत एका ठिकाणी कांद्याला 1200 रुपये क्विंटल दराने तर दुसरा कांदा 600 रुपये क्विंटल […]

Dpak

Deepak chavan satana market news

नाशिकमधील सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा भोंगळ कारभार एका शेतकऱ्याने चव्हाट्यावर आणला आहे. या शेतकऱ्याने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करीत चांगल्या कांद्याला कमी भाव तर निकृष्ट दर्जाच्या कांद्याला चांगला भाव दिला जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्याने केला आहे.

व्हिडिओमध्ये आजच्या तारखेचा बिल दाखवत एका ठिकाणी कांद्याला 1200 रुपये क्विंटल दराने तर दुसरा कांदा 600 रुपये क्विंटल भाव मिळाल्याचा आरोप एका शेतकऱ्याने केला आहे. तसेच सटाणा कांदा मार्केटमध्य़े मनमानी कारभार सुरु असल्याचा दावाही शेतकऱ्याने केला आहे. याला जबाबदार कोण? असा सवाल त्याने उपस्थित करीत संताप व्यक्त केला आहे. हाच कांदा फक्त 630 रुपये दर भाव मिळाला त्यापेक्षाही निकृष्ट दर्जाच्या कांद्याला 1200 रुपये भाव मिळत असल्याचा आरोप संतप्त शेतकऱ्याकडून करण्यात आला आहे.

मोठी बातमी! पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना चार भागांमध्ये पाठ्यपुस्तके उपलब्ध

दीपक चव्हाण म्हणाले :
लिलावात एकाच गुणवत्तेचा एक लॉट (ट्रॉली) 1200 रुपये प्रतिक्विंटल तर दुसरा 630 क्विंटल इतक्या फरकाने जात असल्याची तक्रार संबंधित व्हिडिओत शेतकरी करीत आहे. आधीच शेतकरी कर्जबाजारी आहे. व्हिडिओमध्ये शेतकरी पावतीही दाखवत आहे.

ही एक गंभीर केस म्हणून याची रितसर चौकशी व्हावी. लिलावप्रक्रियेतील गुणवत्ता निकष, त्यासंबंधीचे कायदे-नियम, उल्लंंघन केल्यानंतरचे दंड आदींबाबत सर्व तपशील समोर आले पाहिजेत. एकाच गुणवत्तेच्या मालाच्या बाजारभावात इतकी तफावत असेल तर लिलाव प्रक्रियेला काहीही अर्थ उरत नाही, प्राईस डिस्कवरी योग्यरित्या होत नसल्याचं ते म्हणाले आहेत.

दरम्यान, या प्रकरणाची दखल शेतमाल बाजार अभ्यासक दिपक चव्हाण यांनी घेतली असून त्यांनी फेसबुकद्वारे संतप्त शेतकऱ्याचा व्हिडिओ शेअर करीत प्रशासनाने दखल घेण्याची मागणी त्यांनी केलीय. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर प्रशासनाकडून या प्रकरणी चौकशी करुन योग्य ती करण्यात येईल का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

Exit mobile version