Cabinet Meeting: जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करावी, यासाठी शासकीय सेवेत असलेले कर्मचारी चांगलेच आक्रमक झाले होते. त्यांनी डिसेंबर महिन्यात विधानभवनावर मोर्चा काढून सरकारला घेरलं होतं. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. त्यानंतर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार सरकारने नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय दिला आहे. त्यामुळं शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना (Government Service Employees) मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर अधिक बोजा पडतो. या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणतीही कपात केली जात नाही आणि त्याचा संपूर्ण भार सरकारी तिजोरीवर पडतो. त्यामुळे 1 जानेवारी 2004 पासून नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली होती. नव्याने रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना अनिवार्य करण्यात आली होती. या योजनेला कर्मचाऱ्यांनी सातत्याने विरोध करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली होती. मात्र, शासकीय कर्मचाऱ्यांना न जुमानता नवीन पेन्शन योजना सुरू ठेवण्यात आली. डिसेंबरमध्ये कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासाठी चांगलेच आक्रमक झाले होते. कर्मचाऱ्यांनी थेट विधानभवनावर मोर्चा काढला होता. त्यावेळी सीएम शिंदे यांनी विधानभवनात निवेदन सादर करत जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात आश्वास दिले होते.
Pooja Sawant : अभिनेत्री पूजा सावंतचा मराठमोळा लूक, साडीत फुलले सौंदर्य
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाची आज मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार, नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय देण्यात येणार आहे, असा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य मंत्री उपस्थित होते.
जुनी पेन्शन योजना काय आहे?
जुनी पेन्शन योजना ही केंद्र सरकारची योजना आहे, ज्या अंतर्गत लाभार्थ्यांना आयुष्याच्या शेवटपर्यंत मासिक पेन्शन दिली जाते. या अंतर्गत, मासिक पेन्शनची रक्कम एखाद्या व्यक्तीने काढलेल्या शेवटच्या पगाराच्या अर्धी असते. जुनी पेन्शन योजना काय आहे सोप्या शब्दात सांगायचे तर ही अशी योजना आहे- ज्या अंतर्गत सरकार 2004 पूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित सेवानिवृत्ती निवृत्ती वेतन देत असे, कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन किती होते? यावर हे पेन्शन अवलंबून होती. या योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्त व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला पेन्शन मिळत असे. मात्र, या योजनेत बदल करून 1 एप्रिल 2004 पासून राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्यात आली.
याशिवाय, आज झालेल्या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. शिवडी न्हावाशेवा सागरी सेतूवर 250 रुपये टोल निश्चित करण्यात आला. दुधावर प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
