मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेवरून राज्यात आता वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी या मागणीसाठी राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसह अनेक संघटनांनी आक्रमक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी तातडीने बैठक देखील घेतली होती. मात्र या बैठकीत कोणताही तोडगा न निघाल्याने आजपासून राज्य सरकारचे तब्बल 18 लाख कर्मचारी आजपासून संपावर जाणार आहे. यामुळे राज्य सरकारसाठी जुनी पेन्शन योजना टेन्शन वाढवणारी ठरू लागली आहे.
राज्यातील जवळपास 18 लाख सरकारी कर्मचारी यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी आजपासून (14 मार्च 2023) बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपामुळे सरकारी रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, पालिका, बहुतांशी सरकारी विभागांचे कामकाज ठप्प होणार आहेत. तसेच या संपाचा मोठा फटका (Govt Employee Strike) दहावी आणि बारावीच्या निकालावरही होण्याची शक्यता आता वर्तवली जात आहे.
पेन्शन योजनेवर काहीतरी उपाय निघावा यासाठी सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेते अजित पवार तसेच अंबादास दानवे यांच्यासह काही प्रमुख अधिकाऱ्यांसह मंत्रालयात बैठक देखील घेतली होती. मात्र बैठकीनंतरही या प्रश्नावर काहीच तोडगा निघाला नाही आहे. दरम्यान यानंतर राज्य सरकारचे कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत संप कायम करण्याचे ठरवले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेवरून आता राज्य सरकारची कोंडी निर्माण झाली आहे.
2005 पासून राज्यसेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन म्हणजेच कुटुंब निवृत्ती योजना लागू करावी, ही प्रमुख मागणी राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. सध्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. त्यामुळे वेतन आयोग, नियमित वेतन आणि पेन्शन वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
Sheetal Mhatre Vidio : राज्य महिला आयोग आक्रमक… पुण्यात गुन्हा दाखल!
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा थोडक्यात आढावा
जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करण्यात यावी
कंत्राटी कामगार पद्धत बंद करण्यात यावी
रिक्त असलेल्या जागा तात्काळ भराव्यात
अनुकंपा नियुक्त्या विनाशर्त करा
निवृत्तीचे वय 60 वर्ष करण्यात यावे
