मुंबई : ज्या वाक्यासाठी राहुल गांधींना शिक्षा झाली आहे ते वाक्य एवढ्या मोठ्या प्रमाणातली शिक्षा देण्यासाठी योग्य होत का? असा प्रश्न वकील असीम सरोदे यांनी केला आहे. ते आज लेट्सअप प्रतिनिधींशी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले ज्या दोन मोदींनी हि कम्प्लेंट केली आहे खरंच त्यांची अब्रुनुकसानी झाली आहे का? खरंच त्यांचे नुकसान झाले आहे का? आणि ती काय झाली ते कोर्टात सिद्ध करू शकले का? राहुल गांधीनी निरव मोदी, ललित मोदी, नरेद्र मोदी यांचे नाव घेतले होते. परंतु प्रत्यक्षात यापैकी कोणीही तक्रार केलेली नाही. परंतु सर्वसमावेशक मोदी आडनावाच्या लोकांनी ही तक्रार केली. मग अशा प्रकारच्या तक्रारींवर कोर्टाने एवढा मोठा निर्णय देणं योग्य ठरेल का हे पाहणं महत्वाचा आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम 102 आणि रिप्रेझेन्टेशन पीपल एक्ट कलम 8 नुसार लोकसभेच्या अध्यक्षांना पूर्ण अधिकार असतात कि ते संसद सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करू शकतात. ते संसदेत वारंवार गोधळ करणारे, अर्वाच्य भाषा वापरणारे अशांवर कारवाई करू शकतात. परंतु राहुल गांधी यांच्यावर आता जी कारवाई झाली आहे ती न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर झालेली आहे. परंतु लोकसभेचे अध्यक्ष हा निर्णय काल पण घेऊ शकले असते मग असं का.
राहुल गांधी जर आता उच्यन्यायालयात गेले आणि सुरत न्यायालयाचा निर्णयाला उच्यन्यायालयाने स्थगिती दिली तर राहुल गांधींना खासदारकी पुन्हा मिळेल आणि त्यांना पुढची निवडणूक लढवण्याची परवानगी असेल. 45 वर्षापूर्वी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींवर देखील लोकसभेनें अशी कारवाई केली होती. परंतु त्यानंतरच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी बहुमताने विजयी झाल्या होत्या. हे देखील पाहणं महत्वाचं आहे.
Rahul Gandhi यांची खासदारकी जाताच बच्चू कडूच झाले व्हायरल ! त्यांचे पद का नाही गेले?
राहुल गांधींच्या बाबतीतील लोकसभेचे अध्यक्ष यांनी घेतलेला निर्णय हा माझ्या मते अवस्थवा स्वरूपाचा आहे . सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना सुनावल्या दोन वर्षाच्या शिक्षेचं कायदेशीर तरदुतीच्या आधारे याच विश्लेषण झालं पाहिजे. ही शिक्षा चुकीची, अवास्तव, आणि गैरवाजवी स्वरूपाची आहे. वाजवी स्वरूपाचं बंधन न्यायालयाने नैसर्गिक स्वरूपाचं बंधन म्हणून टाकून दिलेलं आहे त्याच पालन झालेलं नाही असं मला वाटत असं देखील यावेळी सरोदे म्हणले. तसेच राहुल गांधींना ही शिक्षा द्यायचीच अशा प्रकारे हा ठरून घेतलेला निर्णय आहे.
Rahul Gandhi यांची खासदारकी जाताच बच्चू कडूच झाले व्हायरल ! त्यांचे पद का नाही गेले?
राहुल गांधींना पक्षाचे सर्व कार्य करता येणार आहेत. परंतु निवडणूक लढवण्यासाठी लोकभेच्या निवडणुकी पूर्वी सुरत न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द ठरवावा लागेल. जर काही कारणामुळे राहुल गांधींची केस मुदामून प्रलंबित ठेवली तर त्यांना पुढचे सहा वर्ष निवडणूक लढवता येणार नाही.
