Rajendra Kondhare On Maratha Reservation घटनेच्या अनुच्छेद ३६८ प्रमाणे २/३ सदस्यांच्या मताने राज्य घटनेत बदल करण्याचा अधिकार संसदेला आहे परंतु घटनेतील काही अनुच्छेद ,कलमे ,शेड्युल्ड,लिस्ट यातील बदलासाठी संसदेसह एकूण राज्यांच्या निम्म्या विधिमंडळाची मान्यता आवश्यक असते.
सहकार व आरक्षण हे दोन्ही विषय केंद्र व राज्य यांचे असून ते मध्यवर्ती समवर्ती सूचीत असून संसदेला जर राज्यांच्या पुरत्या असलेल्या अधिकारात देखील ज़र बदल करायचा असल्यास अशा घटना दुरुस्तीला ५०% राज्यांची संमती आवश्यक आहे 102 वी घटना दुरुस्ती केंद्रीय व राज्य स्तरावरचे आरक्षण या दोन बाबी भिन्न आहेत. त्याप्रमाणे केंद्राच्या आरक्षणापुरता १०२ व्या घटना दुरुस्तीनें केंद्रीय मागास आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. ही घटना दुरुस्ती केंद्रीय आरक्षणा च्या(OBC) लिस्ट पुरता विषय मर्यादित होता.
परंतु मराठा आरक्षण प्रकरणात 102 व्या घटनादुरूस्ती नुसार राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांना SEBC (OBC) प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचे हे अधिकार राहिले नसल्याचा निवाडा 3 मा न्यायाधिशांनी दिला तर 2 मा न्यायाधिशांनी अबाधित असल्याचा निवाडा दिला.
त्याप्रमाणे राज्यांच्या अधिकारातील OBC लिस्टला राज्यांच्या शिफारशीने केंद्राची मान्यता आवश्यक असल्याचे असे मत नोंदवून या घटना दुरुस्तीला देशातील ५०% राज्यांची संमतीची आवश्यकता नसल्याचा निवाडा न्यायालयाने दिला होता.
दुसरीकडे केंद्रीय व राज्य स्तरावरचे सहकार (Cooperatives) या दोन बाबी भिन्न आहेत.
केंद्र सरकारने ९७ व्या घटना दुरुस्तीने राज्यातील सहकारी (Cooperatives) संस्थांसंदर्भात नियम, कायदा बनविण्याच्या राज्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप केलेली हि घटनादुरुस्ती होती.
विजयानंतर दामलेंचं रंगकर्मी नाटक समूह पॅनल शरद पवारांच्या भेटीला!
सहकार विषय घटनेतील समवर्ती सूचीतील असून ९७ व्या दुरुस्तीने राज्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप होत असल्याने या बदलांना ५०% राज्यांची मान्यता आवश्यक असल्याचा असा एकीकडे निष्कर्ष काढ़ून ९७ व्या घटनादुरुस्तीतील ९ ब हा भाग रद्द ठरविण्याचा निवाडा दिला. तर एका न्यायाधीशानी संपूर्ण घटना दुरुस्ती रद्द केली. तर १०२ व्या दुरुस्तीने स्टेट OBC लिस्ट मध्ये हस्तक्षेप होत नसताना तसेच तर अनुच्छेद १५(४) व १६(४) व घटनेच्या शेडूल्ड ७ मध्ये बदल केलेला नसताना देखील ५०% राज्यांची मान्यतेची गरज नसल्याचे मत नोंदवुन राज्यांचे OBC लिस्ट चे अधिकार नसल्याचा निष्कर्ष SEBC मराठा आरक्षण प्रकरणात मा न्यायालयाने दिला होता . यावर केंद्राने या निर्णयाला रिव्यू पीटीशन पुनर्विचार याचिकेद्वारे आव्हान दिल्यावर मा न्यायालयाने पुनर्विचार करण्यास तातडीने नकार दिल्याने संसदेत पुनः घटनादुरुस्ती करावी लागली मात्र मराठा आरक्षण प्रकरणात २०२१ मध्ये दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका २०२३ मध्ये दीर्घ काळाने मागील आठवड्यात चेंबरमध्ये सुनावणी घेऊन पुनर्विचार करण्यास नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण सन २०२१ मध्ये रद्दबादल करताना मराठा समाज हा राजकियदृष्टया प्रबळ आहे. मराठा समाजाचे खुल्या प्रवर्गातील समाजाबरोबर तुलना करताना मराठा समाजाचे शासकीय सेवेत ( वर्ग १ ते ४) सरासरी ३३% प्रतिनिधित्व आहे असू नमूद करुन या योगे मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया मागास ठरत नाही असा निष्कर्ष काढला होता.
Eknath Shinde यांनी बोलावली तात्काळ बैठक, मंत्र्यांनी सांगितलं कारण…
सर्वोच्चा न्यायालयाने मराठा समाजाचे शासकिय व निमशासकिय सेवेतील प्रतिनिधित्व नक्की करताना मराठा समाजाचे खुल्या प्रर्वगाबरोबर तुलना करुन प्रतिनिधित्व नक्की करण्याचे नवे सूत्र नमूद केले आहे. ( मुंबई उच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला शिक्षणात 12% आणि नोकरीत 13% टक्के आरक्षण कायम ठेवताना.पूर्वीच्या सूत्रानुसार समाजाची लोकसंख्या ३०% – त्याने शिक्षण व शासकीय नोकरीत व्यापलेले प्रतिनिधित्व वजा करुन लोकसंख्येच्या टक्केवारी पर्यंत जेवढे प्रतिनिधित्व अपुरे पडते तेवढे आरक्षण कायम केले होते ) आरक्षण देण्यासाठी सर्वसाधारणपणे त्या त्या समाजाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण नोकरीत १००% च्या सूत्राने अपुरे प्रतिनिधित्व असेल तरच आरक्षणाची शिफारस केली जाते.
मात्र मा न्यायालयाने मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व काढताना मराठा समाजाची तुलना एकूण ४८% असलेल्या खुल्या प्रवर्गाशी करुन या ४८% खुल्या प्रवर्गातून मराठा उमेदवारांचे शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व एकूण ३३% असल्याचे नमूद केलेले आहे.
त्यामुळे मराठा समाजाचे शासकिय व निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा सदरील निवाडा व घालून दिलेला दंडक हा भारतीय राज्य घटनाच्या कलम १४१ च्या तरतूदीनूसार देशासाठी कायदा होतो असे काही विधिज्ञानी सांगितले आहे.
Eknath Shinde यांनी बोलावली तात्काळ बैठक, मंत्र्यांनी सांगितलं कारण…
त्यामूळे या नविन सूत्रानूसार येथून पुढे केवळ महाराष्ट्र राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण भारतात नवीन सूत्रानूसार मागास व इतरमागास प्रवर्गातील शासकीय व निमशासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व काढताना त्यांची तुलना राखीव प्रवर्गाशी करुन प्रतिनिधित्व काढावे लागणार आहे. आपल्याकडे कायदा असूनही दर दहा वर्षाने घ्यायचा नियमित रिव्ह्यू घेतला जात नाही.
संपूर्ण आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करताना आरक्षण देण्यासाठी व रिव्ह्यू घेण्यासाठी अपुरे प्रतिनिधित्व याची सुस्पष्ट व्याख्या निश्चित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा एखाद्या पाण्याच्या बाटलीत थोडे पाणी उर्वरित रिकामी असे असताना एखाद्याला ती बरीचशी रिकामी दिसते तर दुसऱ्याला त्यात थोडेसे जरी पाणी असले तरी त्यात पाणी आहे असा निष्कर्ष काढतात.
मराठा समाजाच्या अफाट लोकसंख्येच्या तुलनेत आमदार खासदार शिक्षण संस्था साखर कारखाने म्हणजे मराठा समाज असा समज म्हणजे थोडेसे पाणी मात्र बहुतांश समाज ग्रामीण भागात शहरातील स्लम एरियात राहत असताना तुलनात्मक दृष्ट्या तो काळाबरोबर प्रगत आहे असा निष्कर्ष काढणे अन्यायकारक आहे.
प्रतिनिधित्व मोजण्याचे हे अन्यायकारक सुत्र आव्हानित करुन सर्व समाजाला न्याय देणे आवश्यक आहे. ( दि ५ मे २०२१ च्या निकालपत्राचे पान क्रमांक २४८ परिच्छेद क्रमांक २९१, २९२, २९३ आणि २९४.) मराठा समाजाकडे पाहन्याचा दृष्टिकोन काहींच्या पूर्वग्रहातून असल्याने राजकीय सामाजिक व्यवस्थेत सत्ताधारी विरोधक समाज शास्त्रज्ञ प्रशासन न्यायवयवस्था धोरण निर्माते यांनी वेळेत उपाययोजना केल्या नाहीतर आव्हानाना सामोरे जावे लागेल. बहुसंख्य म्हणून गणल्या गेलेल्या समाजात समस्या देखील बहुसंख्य अगणित आहेत
राजेंद्र कोंढरे अध्यक्ष अखिल भारतीय मराठा महासंघ
