Raju Shetti FRP petition State Sugar Association intervention petition : साखर कारखान्यांनी (Sugar Factory) ऊस उत्पादकांना ( FRP) देणे हे हप्ते पाडून न देता एकरकमी देण्यासाठी माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) हे उच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी होणार होती. अशातच राज्य साखर संघाने (State Sugar Association) हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे शेट्टी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी येत्या मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. त्यावर याचिकाकर्ते राजू शेट्टी यांच्याकडून न्यायालयात तीव्र विरोध दर्शविण्यात आले.
एफआरपी (FRP) तुकडेप्रकरणी याचिका हायकोर्टात निकालासाठी नियोजित होती. याचिकाकर्ता व राज्य सरकारद्वारे प्रत्येकी त्यांचे मुद्दे लेखी आणले. मात्र ऐनवेळी राज्य साखर संघाच्या वतीने पूर्वीच दाखल हस्तक्षेप याचिकेबाबत त्यांच्या वकीलांनी आम्हाला या प्रकरणात सहभागी करून घ्या म्हणून आग्रह केला. याला याचिका कर्ता राजू शेट्टी यांच्या वतीने तीव्र विरोध दर्शविला गेला. त्यानंतर अखेर कोर्टाने याचिकाकर्ता यांना त्यांचे म्हणे लेखी मांडण्यासाठी निर्देश दिले. तर या वेळी न्यायालयाने हस्तक्षेप करत्यांच्या एकूण वर्तणुकीबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत नाराजी व्यक्त केली. या वेळी कोर्टाने त्यांना मागील आठ ते दहा दिवसांत वेळोवेळी या प्रकरणात सुनावणी होत असताना तुमच्या वतीने कोणी हजर झाले नाही. मात्र आज निकालासाठी राखीव असताना तुम्ही आमचे म्हणणे ऐकून घ्या म्हणून आग्रह करत आहात, असे खडसावले.
काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी सरप्राईज नाव; नेमके कोण आहेत हर्षवर्धन सपकाळ?
यावेळी राजू शेट्टी यांचे वकील ॲड. योगेश पांडे यांनी राज्य संघाच्या हस्तक्षेप याचिकेबद्दल तीव्र आक्षेप घेत हा सरळ सरळ खोडसाळपणा असल्याचे न्यायालयास सांगत दंडासह हस्तक्षेप याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. तसे तुमचे सगळे म्हणणे लेखी मांडा सांगितले. राज्य सरकारच्या वतीने महाभियोक्ता उपस्थित होते. त्यांनी सरकारच्या वतीने वर्ष २०२२/२३ ची FRP चा संपूर्ण हिशेब एकरकमी देण्याचा प्रस्ताव दिला असता सदर प्रस्ताव ॲड योगेश पांडे यांनी याचिकाकर्ता राजू शेट्टी यांच्या निर्देशानुसार धुडकावून लावला. वादातील २१/२/२०२२ चा FRP चे तुकडे पाडणारा शासकीय निर्णय रद्द झाल्याबद्दलची मागणी केली. सदर प्रकरणी येत्या मंगळवार पुन्हा नव्याने सुनावणी होणार आहे. त्यात राज्य साखर संघ यांच्या हस्तक्षेप याचिका बद्दल प्रथम निर्णय होईल.
