शाळांची ‘दुकानदारी’ बंद! गणवेश, वह्या-पुस्तके आता कोठूनही खरेदी करता येणार; परिपत्रक निघालं

Maharashtra Government Relief  To School Parents : नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच शाळांकडून होणाऱ्या ‘दुकानदारी’ला राज्य सरकारने चाप लावला आहे. शाळांनी गणवेश, पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य ठराविक दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती केल्यास, आता त्या शाळांवर थेट कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने यासंदर्भात नवे कडक परिपत्रक जारी केले आहे.

EXPLAINER : राजकारण सोडा, पगार अन् नोकरीतही महिलांना मिळेना बरोबरी : रिपोर्ट

नेमकं काय आहे नवीन आदेशात?

दरवर्षी अनेक शाळा विशिष्ट दुकानदारांशी हातमिळवणी करून पालकांवर तिथूनच साहित्य घेण्याचा दबाव टाकतात. या तक्रारींची दखल घेत शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, राज्यातील सर्व खाजगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांना (सर्व माध्यम व सर्व बोर्ड) गणवेश किंवा साहित्य खरेदीची सक्ती करता येणार नाही.

खरेदीचे स्वातंत्र्य

अनेक शाळा भरमसाठ किमतीची खाजगी प्रकाशनांची पुस्तके घेण्यास भाग पाडतात. आता केवळ NCERT, SCERT (बालभारती) किंवा संबंधित बोर्डाने प्रमाणित केलेली पुस्तकेच वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता पालक आपल्या सोयीनुसार आणि परवडणाऱ्या दराप्रमाणे कोणत्याही दुकानातून शैक्षणिक साहित्य खरेदी करू शकतील. कोणत्याही शाळेने विद्यार्थ्यांवर विशिष्ट खाजगी प्रकाशनांची पुस्तके खरेदी करण्याचे बंधन घालू नये, असेही आदेशात नमूद आहे. राज्य मंडळ, CBSE आणि ICSE शाळांनी मान्यताप्राप्त पाठ्यपुस्तकेच वापरावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बँक ग्राहकांसाठी ‘अच्छे दिन’! आता मोबाईल नंबरप्रमाणे बँक खाते करता येणार पोर्ट…

तक्रार केल्यास थेट कारवाई

जर एखाद्या शाळेने ठराविक दुकानाचे नाव घेऊन खरेदीचा आग्रह धरला, तर पालक थेट शिक्षणाधिकारी किंवा प्रशासन अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकतात. तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते, असे संकेत शिक्षण विभागाने दिले आहेत. Maharashtra Government Relief  To School Parents

CBSE आणि ICSE शाळांनाही नियम लागू

हा नियम केवळ राज्य मंडळापुरता मर्यादित नसून, CBSE आणि ICSE बोर्डाच्या शाळांनाही लागू आहे. शाळांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी पालकांना वेठीस धरू नये, असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिले आहेत. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे पालकांना शैक्षणिक साहित्य खरेदीत मोकळीक मिळणार असून शाळांकडून होणाऱ्या आर्थिक सक्तीला आळा बसणार आहे.