Relief for Thackeray’s 6 rebel MPs Supreme Court refuses to stay Lok Sabha Speaker’s decision : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या खासदारांचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत झालेले विलीनीकरण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर आले आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी या विलीनीकरणाला मान्यता दिल्याच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी याचिका दाखल केली असून, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर सुनावणी झाली.ठाकरे गटाने लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्याचवेळी प्रकरणातील सर्व संबंधित पक्षकारांना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मागवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीत काय घडलं?, खासदार बजरंग सोनवणेंनी कोणत्या मागण्या केल्या?
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली.केवळ सहा खासदारांनी पक्षाच्या अधिकृत संमतीशिवाय शिंदे गटात जाण्याचा निर्णय घेतला. तसेच मूळ राजकीय पक्षात विलीनीकरण झाल्याचे कोणतेही कारण नसताना हे पाऊल उचलण्यात आले, असा युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केला. त्यांच्या मते, ही प्रक्रिया संविधानातील दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरविरोधी तरतुदींशी विसंगत आहे. दरम्यान, लोकसभा सचिवालयाने काढलेल्या परिपत्रकानंतर लोकसभेतील ठाकरे गटाच्या खासदारांची संख्या नऊवरून तीन झाल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली.
रोहित शर्माला 2027 विश्वचषकासाठी संघात घ्या; अजिंक्य रहाणेचा रोहीतला पाठिंबा
शिंदे गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी मांडली. याचिकेवर सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांनी या प्रकरणातील महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. संबंधित निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी योग्य आणि पुरेशी संधी देण्यात आली होती का, हा प्रश्न या प्रकरणाच्या सुनावणीत महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दोन आठवड्यांनंतर पुन्हा सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय तसेच संबंधित सहा खासदार आणि इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्यांना अद्याप नोटीस बजावण्यात आलेली नाही, त्यांनाही नोटीस देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे. तोपर्यंत लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेली विलीनीकरणाची मान्यता कायम राहणार आहे. मात्र, या निर्णयाचे अंतिम भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावण्या आणि अंतिम निकालावर अवलंबून असेल. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या खासदारांच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा आगामी काळातही कायदेशीर आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरणार आहे.