गायरान जमिनीवरील आरक्षण उठवले, हजारो हेक्टर जमीन सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा

Reservation on Gairan land lifted : महाराष्ट्राच्या शहरी विकासाला गती देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्र विधानसभेत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेले हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील हजारो हेक्टर गायरान जमीन आता सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे शहरी भागातील गायरान जमिनींच्या वापरासंदर्भात मोठा बदल होणार असून विविध विकासकामांना गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील अनेक शहरांमध्ये विकास प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध नसल्याने विविध सार्वजनिक योजना आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प रखडत असल्याची समस्या अनेक वर्षांपासून पुढे येत होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जमीन वापरासंदर्भात हा महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुधारणेमुळे शहरांमध्ये उपलब्ध असलेली गायरान जमीन सार्वजनिक कामांसाठी वापरणे शक्य होणार आहे.

नव्या सुधारणेनुसार राज्यातील मनपा, नगरपालिका आणि नगर परिषद क्षेत्रातील गायरान जमिनीवरील काही आरक्षण उठवण्यात येणार आहे. त्यानुसार महापालिका क्षेत्रातील सुमारे 7700 हेक्टर, नगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे 4000 हेक्टर आणि नगर परिषद क्षेत्रातील सुमारे 3000 हेक्टर अशी एकूण हजारो हेक्टर जमीन सार्वजनिक कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे. या जमिनी शासनाच्या नावावरच राहतील. मात्र शासनाची परवानगी घेऊन महापालिका किंवा नगरपालिका या जमिनींचा वापर सार्वजनिक हिताच्या विकासकामांसाठी करू शकतील.

या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. शहरांमध्ये रस्ते, सार्वजनिक बागा, रुग्णालये, शाळा, क्रीडांगणे, पाणीपुरवठा सुविधा, मलनिस्सारण व्यवस्था, सार्वजनिक इमारती आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी या जमिनींचा उपयोग केला जाऊ शकतो. त्यामुळे शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासाला चालना मिळेल, असेही सांगितले जात आहे.

मुंबईतील ‘म्युझिकल रोड’ वादाच्या भोवऱ्यात; रहिवाशांचा आवाजामुळे त्रास होत असल्याचा आरोप

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे महापालिका आणि नगरपालिका यांना विकासकामांसाठी मोठा फायदा होणार आहे. अनेक ठिकाणी गायरान जमिनी पडून असून त्यांचा कोणताही योग्य उपयोग होत नव्हता. या सुधारणेमुळे अशा जमिनींचा सार्वजनिक हितासाठी उपयोग करून शहरांमध्ये आवश्यक सुविधा निर्माण करता येणार आहेत.

मात्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या गायरान जमिनींचा वापर केवळ सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठीच करता येणार आहे. कोणत्याही प्रकारच्या व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी किंवा खाजगी वापरासाठी या जमिनींचा उपयोग करता येणार नाही. या निर्णयामागे सार्वजनिक हित आणि शहरांचा नियोजनबद्ध विकास हा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

नव्या नियमानुसार या गायरान जमिनींची नोंद जिल्हाधिकारी जमिनी म्हणून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या जमिनींचा वापर करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. कोणतेही काम सुरू करण्यापूर्वी जमिनीची अधिकृत मोजणी केली जाईल आणि तिची नोंद महसूल नोंदवहीत केली जाईल. तसेच अनेक ठिकाणी गायरान जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे हटवून त्या जमिनी शासनाच्या ताब्यात घेतल्या जातील.

राज्यातील अनेक शहरांमध्ये गायरान जमिनींवर अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे झाल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर जमिनींची मोजणी करून त्यांची स्पष्ट नोंद करणे आणि अतिक्रमण हटवणे ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा जमिनींचा योग्य आणि पारदर्शक वापर होण्यास मदत होईल.

या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 29 महापालिका तसेच अनेक नगरपालिका आणि नगर परिषद क्षेत्रांमध्ये विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शहरांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक सुविधा आणि पायाभूत सुविधांची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत गायरान जमिनींचा सार्वजनिक हितासाठी वापर करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील शहरी विकासाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सेवा, नागरी नियोजन आणि विकास प्रकल्पांना गती मिळाल्यास शहरांतील नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.