मुंबई : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठीचे पुरावे गोळा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीचे काम अद्याप अपूर्ण अवस्थेत असून ‘मुदतवाढ दिली जावी’ अशी मागणी समितीनेच केली होती. ही मुदतवाढ देण्यास सामान्य प्रशासन विभागाने मंजूरी दिली आहे. याबाबतचा शासन आदेश लवकरच काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यानंतर आता या समितीला डिसेंबर अखेरपर्यंत त्यांचा अहवाल सादर करता येणार आहे. (Retired Justice Sandeep Shinde’s committee has been given an extension of two months.)
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावेत अशी मागणी केली आहे. या मागणीवर विचार करण्यासाठी आणि पुरावे गोळा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिंदे समितीची घोषणा केली होती. जरांगे पाटील यांनी सरकारला आणि या समितीला 40 दिवसांची मुदत दिली होती. या मुदतीमध्ये निर्णय न झाल्यास तीव्र आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. जरांगे पाटील यांची ही मुदत आज (24 ऑक्टोबर) संपत आहे. त्यापूर्वीच शासनाने शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतल्याने आता मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
शिंदे समितीचा मराठवाड्यातील दौरा अद्याप पूर्ण झालेला नाही. तसेच ही समिती पुढील महिन्यात तेलंगणचाही दौरा करणार आहे. ही समिती जे दस्तऐवज तपासत आहे, ते निजामकालीन असल्याने बहुतांशी उर्दू, फारसी आणि मोडी लिपीमध्ये आहेत. या दस्ताऐवजांचे भाषांतर करण्यासाठी बराच वेळ लागत आहे. आतापर्यंत पाच हजारपेक्षा अधिक दस्ताऐवजांची पडताळणी झाली असली तरी अजूनही बरेच दस्ताऐवज तपासणे बाकी आहे. या दस्ताऐवजांचे प्रमाणीकरण करण्याचे कामही ही समिती करत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात या दस्तऐवजांना आव्हान दिले गेल्यास ते टिकू शकेल असा दावा या समितीने केला आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यासाठी समिती गठित केली. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर अपर मुख्य सचिव (महसूल), प्रधान सचिव विधी व न्याय, संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर हे या समितीचे सदस्य आहेत. मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी लागणारे निजामकालीन पुरावे गोळा करण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे.
