Rohit Pawar On Paper Leak : नीट पेपर फुटी प्रकरणावरुन देशाच्या राजकारणात सध्या अनेक घडामोडी घडताना दिसत आहे. पेपर फुटीप्रकरणात पंतप्रधान मोदी यांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून कॉक्रोज जनता पार्टीसह हजारो विद्यार्थी करताना दिसत आहे. या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर मंतर मैदानावर आंदोलन देखील सुरु असून या आंदोलनाला विरोधकांकडून देखील पाठिंबा मिळत असल्याने मोदी सरकारवर चारही बाजूने टीका होत आहे. तर दुसरीकडे या मुद्द्यावर बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी पेपर फुटी प्रकरणात कठोर कायदा आणणार असल्याची माहिती दिली आहे. तसेच या प्रकरणात जलद सुनावणीसाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयाची देखील स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
तर दुसरीकडे आता या प्रकरणात बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे (NCPSP) आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी 11 जून 2025 रोजी विधानसभेत मांडलेल्या महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अनुचित मार्गास प्रतिबंध विधेयक 2025’या खासगी विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी वटहुकूम काढण्याची सरकारकडे मागणी केली आहे. याबाबत त्यांनी एक्सवर माहिती दिली आहे.
नेमकं काय म्हणाले आमदार रोहित पवार?
पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा आणण्याची घोषणा पंतप्रधान (PM Modi) साहेबांनी काल उशिरा केली, याचं स्वागत आहे, परंतु हा कायदा अस्तित्वात असून यातच योग्य त्या दुरुस्त्या कराव्या लागणार आहेत. पेपरफुटी हा साधा विषय नाही तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा आणि आयुष्याचा विषय आहे. युवा संघर्ष यात्रा काढली त्यावेळीही पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा आणण्याची आमची एक प्रमुख मागणी होती. परंतु राज्य सरकारने या मागणीकडं साफ दुर्लक्ष केलं.
पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा आणण्याची घोषणा पंतप्रधान साहेबांनी काल उशिरा केली, याचं स्वागत आहे, परंतु हा कायदा अस्तित्वात असून यातच योग्य त्या दुरुस्त्या कराव्या लागणार आहेत. पेपरफुटी हा साधा विषय नाही तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा आणि आयुष्याचा विषय आहे. युवा संघर्ष यात्रा काढली… https://t.co/aosfrLJqDx pic.twitter.com/h4hwq83Hob
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 24, 2026
या मागणीची राज्य सरकारने दखल घेतली नसली तरी त्यानंतर दोन महिन्यांनी राष्ट्रपतींनी पेपरफुटीविरोधातील कायद्याचा अध्यादेश काढून कायद्याचा ड्राफ्ट सर्व राज्यांना पाठवून दिला. त्यानुसार राज्य सरकारने पेपरफुटीविरोधात कायदा केला, परंतु पेपरफुटी हा संघटीत गुन्हा आहे. या गुन्हेगारांसाठी या काद्यात अनेक त्रुटी, पळवाटा होत्या. त्या दूर करण्यासाठी हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी आम्ही राज्य सरकारकडं सातत्याने पाठपुरावा केला, पण राज्य सरकारने सतत दुर्लक्ष केलं.
NEET पेपर फुटी प्रकरणात PM मोदींची मोठी घोषणा, नवीन कायदा अन् कठोर शिक्षा; काय म्हणाले पंतप्रधान? –
शेवटी सरकार दुर्लक्ष करत असल्याने दोन वर्षांपूर्वी मी स्वतः विधानसभेत खासगी विधेयक मांडलं. या विधेयकावर चर्चा होऊन पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा व्हावा, यासाठी मी सरकारकडं वारंवार आणि प्रत्येक अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांकडं पाठपुरावा करत असूनही या विधेयकाकडं दुर्लक्ष केलं जात आहे. म्हणूनच आज देशात पेपरफुटीविरोधात संतापाचं वातावरण निर्माण झालं, हे सरकारने लक्षात घ्यावं आणि मी मांडलेल्या खासगी विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी वटहुकूम काढावा, ही विनंती! असं रोहित पवार म्हणाले.