Sanjay Raut Supreme Court Contempt Case: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश आणि उच्च न्यायव्यवस्थेबाबत केलेल्या विधानांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राऊत यांना 17 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांच्याविरोधात फौजदारी अवमानाची कारवाई सुरू आहे. याच प्रकरणात पत्रकार निखिल वागळे (Nikhil Wagale) यांनी मागितलेली बिनशर्त माफी न्यायालयाने स्वीकारली असून, त्यांना पुढील सुनावणीला ऑनलाइन उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली आहे.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राऊत यांना प्रत्यक्ष, तर वागळे यांना व्हर्च्युअल माध्यमातून उपस्थित राहण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता होणार आहे.
निखिल वागळेंची बिनशर्त माफी स्वीकारली
निखिल वागळे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. वागळे यांनी शपथपत्राद्वारे बिनशर्त माफी मागितली असून, सरन्यायाधीश सूर्य कांत (CJI Surya kant) यांच्यावर टीका करणारी संबंधित पोस्टही हटवली आहे, असे त्यांनी सांगितले. वागळे यांनी आपल्या कृतीचे समर्थन केलेले नाही. त्यांच्या पाच दशकांच्या पत्रकारितेच्या कारकिर्दीचाही जयसिंग यांनी उल्लेख केला.
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रदीप राय आणि राहुल कौशिक यांनी युक्तिवाद केला. संबंधित पोस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायिक पदाबाबत आक्षेपार्ह भाषा वापरण्यात आली होती आणि न्यायालयाची नोटीस मिळेपर्यंत ती हटवण्यात आली नव्हती, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने वागळे यांची माफी स्वीकारली आणि त्यांना पुढील सुनावणीला ऑनलाइन उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली.
उद्धव ठाकरेंना दिवाळीत मोठा धक्का? विशाखा राऊत यांचे अपील फेटाळले, नगरसेवकपदाबाबत पुढे काय?
संजय राऊतांच्या विधानांवरून अवमानाची कारवाई
संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांबाबत काही विधानं केली होती. सत्ताधारी पक्षाने आयोजित केलेल्या राजकीय कार्यक्रमांना न्यायाधीश उपस्थित राहत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. तसेच, लंडनमध्ये न्यायाधीशांनी राजकीय नेत्यांसोबत बॅडमिंटन खेळल्याचा दावाही त्यांनी केला होता.
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या वकिलांनी या विधानांवर आक्षेप घेतला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या लंडनमधील बॅडमिंटन खेळण्यासंदर्भातील कथित वृत्तांच्या प्रसारावर यापूर्वीच बंदी घातली होती, तरीही राऊत यांनी अशी विधाने केल्याचा दावा त्यांनी केला. राऊत यांनी अल्बेनियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला आग लावण्याच्या घटनेचा संदर्भ देत केलेल्या ट्विटचाही यावेळी उल्लेख करण्यात आला. या विधानातून भारतातही अशी परिस्थिती उद्भवू शकते, असा गर्भित इशारा दिल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.
16 ऑक्टोबरला बजावली होती कारणे दाखवा नोटीस
यापूर्वी 16 ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
न्यायव्यवस्थेकडून दिलासा घेणाऱ्या व्यक्तींनीच न्यायालयावर टीका करणे दुर्दैवी असल्याचे निरीक्षण त्यावेळी खंडपीठाने नोंदवले होते. वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि इतर हक्क धोक्यात आल्यास संबंधित व्यक्ती न्यायालयाकडे दाद मागतात आणि न्यायालय त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करते, असेही सरन्यायाधीशांनी म्हटले होते.
वादाची पार्श्वभूमी
या वादाची पार्श्वभूमी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत सरन्यायाधीशांची प्रत्यक्ष भेट घेण्याची विनंती केल्याशी संबंधित आहे. मात्र, सरन्यायाधीशांनी ही विनंती नाकारली होती. त्यानंतर वागळे यांनी ‘एक्स’वर सरन्यायाधीशांवर टीका करणारी पोस्ट केली होती. ही पोस्ट नंतर हटवण्यात आली.
सुनावणीदरम्यान राऊत यांच्या वतीने वकालतनामा दाखल करण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, रजिस्ट्रीमध्ये अधिकृत नोंदणी झालेली नसल्याचे आणि उत्तर शपथपत्रही दाखल करण्यात आले नसल्याचे सांगण्यात आले. हे प्रकरण संपूर्ण न्यायव्यवस्थेशी संबंधित असल्याचे अधोरेखित करत खंडपीठाने वकिलांकडून सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
यावेळी इंदिरा जयसिंग यांनीही न्यायव्यवस्थेबद्दल आपुलकी व्यक्त केली. “मी सहकार्य करण्यासाठी नेहमीच तयार असते, कारण आमचे या संस्थेवर प्रेम आहे. परंतु, या संस्थेचेही आमच्यावर प्रेम असायला हवे. काही प्रसंगी कायदे व्यवसायाशी संबंधित व्यक्तींना खूप निराश वाटते,” असे त्या म्हणाल्या.
आता 17 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे. या सुनावणीला संजय राऊत यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागणार आहे, तर निखिल वागळे ऑनलाइन माध्यमातून सहभागी होऊ शकतील.