Satara District bank Chairman Election : सातारा जिल्हा परिषदेत भाजपने एका मताने सत्ता मिळवली… पण आता त्याच साताऱ्यात भाजपला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. जिल्हा परिषदेतील पराभवाचा हिशेब शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने जिल्हा बँकेत चुकता केल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. कारण सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उदयसिंह पाटील उंडाळकर, तर उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे दीपक चव्हाण यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. विशेष म्हणजे, बँकेच्या संचालक मंडळात भाजपचे सर्वाधिक 9 संचालक असतानाही भाजपला अध्यक्षपद मिळवता आले नाही. मग नेमकं साताऱ्यात घडलं तरी काय? भाजपला बाजूला ठेवून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने कशी बाजी मारली? आणि या सगळ्या राजकीय खेळीमागे कोणत्या नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती? ते समजून घेऊया….
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवडणूक नुकतीच पार पडली. या निवडणुकीत अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उदयसिंह पाटील उंडाळकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. तर उपाध्यक्षपदासाठी शिवसेनेचे माजी आमदार दीपक चव्हाण यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता. विशेष म्हणजे, दोन्ही पदांसाठी त्यांची बिनविरोध निवड झाली. यामुळे सातारा जिल्हा बँकेच्या सत्तेची सूत्रे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या हातात गेली आहेत. मात्र या निकालाने सर्वाधिक चर्चा सुरू झाली आहे ती भाजपच्या राजकीय रणनीतीची…
या निवडणुकीतील संख्याबळ समजून घेतलं तर, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 21 संचालकांपैकी भाजपचे 9 संचालक निवडून आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 8, तर शिवसेनेचे 4 संचालक निवडून आले होते. म्हणजेच भाजप हा सर्वाधिक संचालक असलेला पक्ष होता. पण राष्ट्रवादीचे 8 आणि शिवसेनेचे 4 असे एकत्रित 12 संचालक झाल्याने या दोन्ही पक्षांनी एकत्र येत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवलं. इथेच साताऱ्याच्या राजकारणातील नवं समीकरण समोर आलं आणि सर्वाधिक संचालक असणं आणि प्रत्यक्ष सत्ता मिळवणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं.
या संपूर्ण घडामोडीत दोन मंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. एक म्हणजे शिवसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई आणि दुसरे म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री मकरंद पाटील. या दोन्ही नेत्यांनी स्थानिक पातळीवर राजकीय समीकरण जुळवत भाजपला बाजूला ठेवण्याची रणनीती आखल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे, भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील, अशी भूमिका मांडली होती. तर, शंभूराज देसाई यांनी अध्यक्षपदाचा निर्णय स्थानिक पातळीवर चर्चा करून घेतला जाईल, असं म्हटलं होतं. अखेर स्थानिक राजकीय समीकरणांनी बाजी मारली आणि भाजपला अध्यक्षपदापासून दूर राहावं लागलं.
आता या संपूर्ण राजकीय घडामोडीचा सर्वात महत्त्वाचा संदर्भ म्हणजे सातारा जिल्हा परिषद निवडणूकीचा… या निवडणुकीत भाजपने अवघ्या एका मताने अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली होती. भाजपच्या प्रिया शिंदे अध्यक्षपदी, तर राजू भोसले उपाध्यक्षपदी निवडून आले होते. मात्र या निवडणुकीदरम्यान शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना मतदानापासून रोखल्याचा आरोप झाला होता. काही सदस्यांना पोलिसांनी जिल्हा परिषद परिसरात अडवल्याने मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. यावेळी मंत्री शंभूराज देसाई आणि मंत्री मकरंद पाटील यांच्याशीही धक्काबुक्की झाल्याचा प्रकार घडला होता. या गोंधळात शंभूराज देसाई यांच्या हाताला दुखापत झाली होती. या घटनेनंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये भाजपविरोधात नाराजी निर्माण झाली होती.
आता जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत दोन्ही पक्षांनी एकत्र येत भाजपला सत्तेबाहेर ठेवलंय. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत झालेल्या राजकीय संघर्षाचा हिशेब जिल्हा बँकेत चुकता केल्याची चर्चा रंगली आहे. या निवडणुकीत दोन्ही विजयी नेत्यांसाठी ही निवड महत्त्वाची ठरली आहे. उदयसिंह पाटील उंडाळकर हे दिवंगत विलासकाका उंडाळकर यांचे पुत्र आहेत. विलासकाका उंडाळकर यांचे एकेकाळी सातारा जिल्हा बँकेवर मोठे वर्चस्व होते. आता त्यांच्या पुत्राच्या हाती जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे आल्याने उंडाळकर कुटुंबाचे जिल्हा बँकेतील राजकीय महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
दुसरीकडे, दीपक चव्हाण हे रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे समर्थक मानले जातात. त्यांनी यापूर्वी फलटण विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. मात्र 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. आता जिल्हा बँकेच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाल्याने त्यांचे राजकीय पुनर्वसन झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
या सगळ्या राजकीय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी शंभूराज देसाई, मकरंद पाटील आणि जयकुमार गोरे यांच्यासह जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांची राजकीय समीकरणं चर्चेत आहेत. साताऱ्यातील राजकारण हे केवळ पक्षांच्या चिन्हांवर चालत नाही. इथं स्थानिक नेतृत्व, सहकार क्षेत्रातील प्रभाव, संचालकांचं संख्याबळ आणि परस्पर राजकीय संबंध यांनाही मोठं महत्त्व आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेतील ही निवड आगामी राजकीय घडामोडींच्या दृष्टीनेही चर्चेचा विषय ठरू शकते.
