मुंबई : राज्यात सहा महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेलं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Cm Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचं सरकार असंवैधानिक पद्धतीनं आल्याचं माहिती अधिकारातून (RTI) समोर आलंय. नवी मुंबईमधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष जाधव (Santosh Jadhav) यांनी राजभवनमध्ये याविषयीचा अर्ज केला होता.
माहिती अधिकारातून समजलं की, शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झालं, त्यावेळी त्यांना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagatsingh Koshyari) यांच्याकडून सरकार स्थापनेचं कोणतंही पत्र देण्यात आलं नव्हतं. किंवा निमंत्रणही देण्यात आलं नव्हतं, अशी माहिती समोर आलीय.
शिवसेनेमध्ये बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या पाठिंब्यानं मुख्यमंत्रिपद मिळवलंय. त्यानंतर शिंदे गट व भाजपनं राज्यात सरकार स्थापन केलं. आता नव्या सरकारचा शपथविधी घटनाबाह्य असल्याचंच समोर आलंय.
राज्यपालांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पदाची शपथ कशी काय दिली? हे सर्व असंवैधानिक असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून केला जातोय. सत्तासंघर्षाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असतानाच आता दुसरीकडं माहिती अधिकारात राजभवनकडून सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं नसल्याचं समोर आलंय.
या सर्व प्रकरणावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधलाय, ते म्हणाले की, तुम्ही बातमी चालवल्यानंतर मी स्वत: याची माहिती घेतली आहे. आरटीआयमधील उत्तर असे देण्यात आलंय की, या संदर्भातील कागदपत्र हे सर्वोच्च न्यायालयात केस सुरू असल्यानं राज्यपालांच्या जवळ आहेत. पण ऑफिसजवळ नाहीत. याचा अर्थ कागदपत्रे नाहीत असा होत नाहीत. कागदपत्रे आहेत. पण ते राज्यपालांच्या कस्टडीत आहेत. त्याचा चुकीचा अर्थ लावण्याचं कारण नाही. आम्हाला नीट लेखी राज्यपालांनी पत्र दिलं तेव्हाच सरकार स्थापन झालंय असंही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलंय.
