मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगात सध्या राजीनामा सत्र सुरु आहे. पंधरा दिवसांमध्ये आयोगातील प्रा. डॉ. संजीव सोनवणे, अ‍ॅड. बी. एस. किल्लारीकर आणि प्रा. लक्ष्मण हाके या तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला. यात आता अध्यक्षांचीही भर पडली आहे. आयोगाचे अध्यक्षपद भूषविलेल्या माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनीही आता राजीनामा दिला आहे. राज्य शासन आणि मागासवर्ग आयोग यांच्यात मतभेद झाल्याने हे राजीनामे दिले असल्याचे बोलले जात आहे. (Shinde government has sent a show cause notice to Former Member of State Commission for Backward Classes Adv. B. S. Killarikar and Prof. Laxman Hake)
याच राजीनामा सत्रात आता आणखी एक नवा ट्विस्ट आला आहे. अ‍ॅड. किल्लारीकर आणि प्रा. लक्ष्मण हाके यांना राज्य शासनाने कारणे दाखवा नोटीस पाठविली आहे. दीड वर्षांपूर्वी आयोगाच्या काही सदस्यांबाबत आलेल्या तक्रारीचा आधार घेत अ‍ॅड. किल्लारीकर यांना आणि ठाकरे गटाचे प्रवक्ते असल्याचे कारण पुढे करत प्रा. लक्ष्मण हाके यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. यावरुन या दोन्ही माजी सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून राज्य सरकारशी विसंगत भूमिका घेतल्यानेच आम्हाला नोटीस पाठवण्यात आल्या, असा आरोप केला आहे. दरम्यान, या नोटिसीमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र सर्वेक्षण सुरु होण्यापूर्वीच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभिन्नता दिसून आली. केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करुन अहवाल द्यावा अशी मागणी सरकारकडून करण्यात येत असल्याची माहिती आहे.
पण मर्यादित सर्वेक्षणाऐवजी अन्य समाजांचेही सर्वेक्षण करुन त्यातून मराठा समाज मागास आहे, असे सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत आयोगातील सदस्यांचे आहे. याच मतभिन्नतेमुळे आधी प्रा. डॉ. संजीव सोनावणे आणि बालाजी किल्लारीकर या दोन सदस्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनीही राजीनामा दिला. त्यानंतर अध्यक्ष निरगुडे हे स्वतःही राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा होती.
