500 कोटींच्या ऑडिओ क्लिप प्रकरणात SIT स्थापन; तीन अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर

Mumbai Police Formed SIT For Jarange Patil Audio Clip 500 कोटींच्या ऑडिओ क्लिप प्रकरणाच्या चौकशीसाठी SIT स्थापन; तीन अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर

Manoj Jarange Audio Clip

Manoj Jarange Audio Clip

Mumbai Police Formed SIT For Jarange Patil Audio Clip : मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी नुकतीच छत्रपती संभाजीनगर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रसारित केलेल्या एका ध्वनिफितीची (ऑडिओ क्लिप) सखोल चौकशी करण्यासाठी बृहन्मुंबई पोलिसांकडून विशेष तपास पथक (Special Investigation Team – SIT) स्थापन करण्यात आले आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत कार्यालयीन आदेश जारी केला आहे.

नक्की प्रकरण काय?

दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मनोज जरांगे-पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रसार माध्यमांसमोर एक ध्वनिफीत प्रसारित केली होती. या ध्वनिफितीमध्ये विविध व्यक्तींचे नामोल्लेख असून, काही विशिष्ट रकमेच्या देवाणघेवाणीबाबत उल्लेख असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायवैज्ञानीक (Forensic) तपासणी, तांत्रिक तपासणी तसेच सखोल व निष्पक्ष चौकशी करणे आवश्यक असल्याने पोलिसांनी हे पाऊल उचलले आहे.

अशी असेल SIT

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले विशेष तपास पथक नेमण्यात आले असून, यामध्ये
शैलेश बलकवडे (अपर पोलीस आयुक्त, दक्षिण प्रादेशिक विभाग, मुंबई) – अध्यक्ष
विजयकांत सागर (पोलिस उप आयुक्त, दक्षिण परिमंडळ – ३, मुंबई) – सदस्य
जरंग बनसोडे (पोलिस उप आयुक्त, सायबर, गुन्हे शाखा, मुंबई) – सदस्य

पुढील आदेश:विशेष तपास पथकाचे प्रमुख (अध्यक्ष) यांना या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आवश्यक असणाऱ्या इतर अधिकाऱ्यांची आपल्या स्तरावर नेमणूक करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून वेळोवेळी केलेल्या प्रगतीबाबत माहिती अवगत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

SIT म्हणजे नेमकी काय?

मोठ्या गुन्ह्यांच्या किंवा घोटाळ्यांच्या तपासासाठी नेहमी ‘एसआयटी’ (SIT) स्थापन केली जाते.  या पथकात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि कायद्याची जाण असणारे अधिकारी असतात. ही टीम सामान्य पोलिसांपेक्षा वेगळी आणि स्वतंत्रपणे काम करते. तपास पूर्ण झाल्यानंतर एसआयटी आपला सविस्तर अहवाल थेट संबंधित न्यायालय किंवा सरकारकडे सादर करते.

Exit mobile version