मुंबई : विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर जवळपास 13 दिवसांनी म्हणजेच 5 डिसेंबर रोजी महायुती सरकारचा शपथविधी सोहळा पार पडला. या शपथविधीच्या पूर्वसंध्येला शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवारांची पत्रकार परिषद पार पडली. त्यावेळी अजितदादांनी (Ajit Pawar) एकनाथ शिंदेंचं माहिती नाही पण मी तर शपथ घेणार असे विधान केले होते. त्यांच्या शपथ घेण्याची घाई का होती या मागचं कारण आता समजलं असे म्हणत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी अजितदादांवर पहिला वार केला आहे. (Anjali Damania On Ajit Pawar Oath)
मनसेला सत्तेत वाटा देणार का?, राज ठाकरे महायुती विरोधात का लढले? फडणवीसांनी दिली थेट उत्तरं
मालमत्तेची जप्ती उठवली
आयकर विभागाने ६ डिसेंबर २०२१ रोजी बेनामी मालमत्ता प्रकरणात जप्त केलेली अजित पवार यांच्या कुटुंबियांशी संबंधित मालमत्ता मुक्त केली आहे. शपथविधीचा सोहळा पार पडल्यानंतर आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर अजितदादांना पहिला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दामानिया यांनी सोशल मीडिया एक्सवर एक पोस्ट करत अजित पवारांना घेरलं आहे.
दामानियांची पोस्ट काय?
अजितदादांच्या कुटुंबियांची जप्त केलेल्या मालमत्तेवरील जप्ती उठवल्यानंतर दामानिया यांनी संधी साधत पहिला वार केला आहे. या पोस्टमध्ये त्या म्हणतात की, ५ तारखेला शपथ विधी आणि ५ तारखेला १००० कोटीची ऑर्डर ? ही ती ऑर्डर आता मला कळले की ४ तारखेला फडणवीस – शिंदे आणि अजित पवारांनी जी प्रेस कांफ्रेंस घेतली त्या प्रेस मधे “मी तर शपथ घेणार” असे अजित पवारांनी का म्हटले.
५ तारखेला शपथ विधी आणि ही घ्या १००० कोटीची ऑर्डर ?
ही ती ऑर्डर
आता मला कळले की ४ तारखेला फडणवीस – शिंदे आणि अजित पवारांनी जी प्रेस कांफ्रेंस घेतली त्या प्रेस मधे
“मी तर शपथ घेणार” असे अजित पवारांनी का म्हटले pic.twitter.com/s21zvcgZ2i
— Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) December 7, 2024
काय आहे नेमकं प्रकरण?
आयकर विभागाने ७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी अजित पवार व त्यांच्या कुटुंबियांशी संबंधित असलेल्या काही कथित कंपन्यांवर छापे टाकले होते. त्यावेळी आयकर विभागाने काही कागदपत्रे आणि मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. पण नंतर बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक अपीलीय न्यायाधिकरणाने पुराव्याअभावी आयकर विभागाचे दावे फेटाळले होते.
राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये अजित पवार उपमुख्यमंत्री असताना ऑक्टोबर २०२१ मध्ये आयकर विभागाने बेनामी मालमत्ता प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. या कारवाईमध्ये महाराष्ट्र आणि मुंबईतील अजित पवार यांचे नातेवाईक, बहिणी आणि जवळच्या सहकाऱ्यांसह त्यांच्याशी संबंधित लोकांची निवासस्थाने आणि कार्यालये यांची झडती घेण्यात आली होती. मात्र, यातील एकाही मालमत्ता थेट अजित पवार यांच्या नावावर नाही.
काय म्हणाले न्यायालय?
न्यायाधिकरणाने अजित पवार यांच्या कुटुंबियांविरोधातील आरोप फेटाळून लावताना आपल्या निर्णयात, नमूद केले की, ‘सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. अपीलकर्त्याने सादर केलेल्या कागदपत्रांमधून त्यांनी कोणताही बेनामी व्यवहार केलेले दिसत नाही. या प्रकरणातील मालमत्तेसाठी सर्व व्यवहार कायदेशीर तसेच बँकिंग प्रणालीद्वारे केले गेले आहेत. त्यामुळे असं म्हणता येणार नाही की, अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांनी बेनामी मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी निधी हस्तांतरित केला आहे.
