मुंबई : आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह करु इच्छिणाऱ्या आणि करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण देण्यासाठी, सहाय्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली आता विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. लग्नापूर्वीचे किंवा लग्नानंतरचे ऑनर किलिंग, घरगुती हिंसाचार, धमकी अशा गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गृहविभागाने हा निर्णय घेतला आहे. जोडप्यांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांना या प्रकरणात तातडीने कार्यवाही करावी लागणार आहे. (special cell established in each district to provide protection and assistance to couples who want and perform inter-religious and inter-caste marriages.)
आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहात अनेकदा ऑनर किलिंग, घरगुती हिंसाचार, धमकी असे गुन्हे घडत असतात. यामुळे तरुण मुलांमुलींमध्ये एक भीतीचे, दहशतीचे वातावरण पसरते. मात्र अशा प्रकारांमधून भारतीय राज्य घटनेने व्यक्तीला दिलेल्या जीवितेच्या, स्वातंत्र्याच्या आणि समानतेच्या मूलभूत अधिकारावराती पायमल्ली होते. सज्ञान व्यक्तींच्या जोडीदार निवडण्याच्या अधिकारावर गदा येते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना पायबंद घालण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी राष्ट्रीय, राज्यस्तरावर कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत शक्ती वाहिनी संघटनेने 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलिसांना काही निर्देश दिले होते. यानुसार, आंतरधर्मीय, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरविण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. यात जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांचा सदस्य म्हणून आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश असणार आहे.
गृह विभागाच्या आदेशात म्हंटल्याप्रमाणे, आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहाबद्दल प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची दखल घेऊन हा कक्ष तत्काळ कारवाई करेल. सोबतच पोलिसांच्या विशेष कक्षामार्फत केलेल्या कारवाईचा आणि न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा त्रैमासिक आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यतेखाली समिती असणार आहे. तक्रारीनंतर आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आवश्यकतेप्रमाणे सुरक्षागृह देखील उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय ही समिती घेणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आंतरधर्मीय, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना धमकी आल्यास किंवा तशी तक्रार प्राप्त झाल्यास अप्पर पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने एका आठवड्याच्या आत तपास करायचा आहे.
या तपासाचा तातडीने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना अहवाल सादर करायचा आहे.
त्यावर पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने गुन्हा दाखल करून पुढील कार्यवाही करायची आहे.
याशिवाय भीतीपोटी घरातून पळून आलेल्या जोडप्यांना पोलिसांनी संरक्षण तर द्यायचेच आहे, परंतु त्यांची विवाह करण्याची इच्छा असेल तर, धर्मिक पद्धतीने किंवा नोंदणीपद्धतीने त्यांना विवाह करण्यासही पोलिसांनी सहाय्य करायचे आहे.
या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्यास जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर व इतर अधिकाऱ्यांवरही सेवा नियमांनुसार कारवाई करावी, असे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे.
