पुणे : कोणी उपोषणाला बसले म्हणून किंवा उपोषणकर्त्याने उपोषणस्थळावरुन अंतिम मुदत दिली म्हणून न्यायव्यवस्था आणि आयोग काम करत नाही, जो आवश्यक कालावधी आहे, तो लागणारच आहे, असे म्हणत राज्य मागासवर्ग आयोगाना मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना फटकारले. आयोगाची महत्वाची बैठक माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल (18 नोव्हेंबर) पुण्यात पार पडली. यानंतर आयोगाचे सदस्य अॅड. बालाजी किल्लीकर माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी आयोगाचे सदस्य निवृत्त न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम, लक्ष्मण हाके हेही उपस्थित होते. (State Backward Classes Commission reprimands Maratha reservation agitator Manoj Jarange Patil.)
ते म्हणाले, मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आयोगाने काम सुरू केले आहे. त्याला किती कालावधी लागेल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. जो आवश्यक कालावधी असतो, तो लागणारच आहे. उपोषणस्थळावरुन कोणी अंतिम मुदत दिली म्हणून न्यायालय आणि आयोग काम करत नाही. प्रगत व सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेला मराठा समाज इतर समाज पुढे जात असताना गेल्या 60-70 मध्ये खरोखरच झाला आहे का आणि झाला असेल तर का झाला? हे जोपर्यंत निश्चित होत नाही, तोपर्यंत आयोग तसा अहवाल देऊ शकत नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानेच मराठा आरक्षणाबाबत तसा निकाल दिला आहे.
आधी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची कारणे नोंदवावी लागतील. तेव्हाच सकारात्मक शिफारस नोंदवता येईल. आयोग त्यापुढे जाऊ शकत नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राज्य सरकार, राज्य मागासवर्ग आयोगासाठी बंधनकारक आहे. यातून मार्ग काढायचा असल्यास सर्वच समाजाचे सर्वेक्षण करावे लागेल आणि त्याआधारे तुलनात्मक अभ्यास करून निष्कर्ष नोंदवावे लागतील. त्या आकडेवारीत मराठा समाजातील एखादा घटक खरोखर मागास असल्यास आयोग त्याबाबत सकारात्मकरीत्या विचार करेल. मात्र, या गोष्टी जर-तरच्या आहेत. याबाबत सर्वेक्षण केल्याशिवाय काही भाष्य करता येणार नाही.
संभाजीराजे छत्रपती यांनीही काल पुण्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहत मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार काय करत आहे, याची माहिती घेतली. यानंतर त्यांनीही प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, 15 दिवसांपूर्वी मी राज्य मागासवर्ग आयोगाला पत्र लिहून भेटीसाठी वेळ मागितला होती. त्यानुसार आज पुण्यात बैठकीसाठी निमंत्रित केले होते. या बैठकीत मी समाजाचे दहा ते बारा प्रश्न मांडले. यात मराठा समाजाला आरक्षण कसे मिळू शकते? सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश कशा प्रकारे लागू होऊ शकतात? अशा अनेक मुद्द्यांचा समावेश होता.
