Ajit Pawar News : मुंबई : आजारी सहकारी साखर कारखान्यांसाठी राज्य सरकारच्या हमीवर कर्ज मंजूर करण्याची योजना राज्य सहकारी बँकेने गुंडाळली आहे. याबाबतचे पत्र बँकेने सहकार सचिव यांना पाठविले असल्याची माहिती आहे. साखर कारखाने अटींची पूर्तता करण्यास आणि आवश्यक कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा दावा करत राज्य सहकारी बँकेने यापुढे कोणत्याही साखर कारखान्यांना कर्जपुरवठा करता येणार नाही, अशी भूमिका बँकेने घेतली आहे. (State Co-operative Bank has stop scheme to grant loans to sick cooperative sugar mills on the guarantee of the state government)
आजारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर राज्य सहकारी बँकेकडून आणि राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून कर्ज मंजूर करण्याची योजना 2011-12 पर्यंत सुरु होती. मात्र घेतलेल्या कर्जाचा साखर कारखाने मनमानी वापर करून कर्जफेड करण्यास टाळाटाळ करत होते. या हमीपोटी सरकारला हजारो कोटींचा फटका बसला होता. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोणत्याही साखर कारखान्याला कर्जासाठी शासनहमी न देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोठा विरोध केला होता.
राज्यात सहकाराच्या नाड्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हातात असल्याचे मानले जाते. 2019 पूर्वी सहकाराशी संबंधित बडे महत्वाचे नेते भाजपच्या गोटात गेल्यानंतर भाजपमध्येही सहकाराच्या राजकारणाचा शिरकाव झाला. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात सहकारी साखर कारखाने हे निवडणुकांवर परिणाम करणारा मोठा घटक मानला जातो. यामुळे आपला कारखाना अडचणीत असल्यास किंवा येऊ नये म्हणून कारखान्याचे पदाधिकारी आणि राजकारणी प्रयत्नशील असतात.
अशात अजित पवार भाजपसोबत गेल्यानंतर आणि आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत शिंदे सरकारने सप्टेंबर 2023 मध्ये राज्यातील आजारी कारखान्यांना सरकारच्या हमीवर राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज देण्याची योजना पुन्हा सुरु करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये पाच साखर कारखान्यांना 8 टक्के व्याजाने 361 कोटी 60 लाखांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले.
यात तीन कारखाने अजितदादांशी संबंधित होते, तर दोन कारखाने काँग्रेसच्या नेत्यांशी संबंधित होते. मात्र याच पाच साखर कारखान्यांकडून अटींची पूर्तता करुन घेताना राज्य बँकेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. अनेक आवश्यक कागदपत्रे देण्यात कारखान्यांनी असमर्थता व्यक्त केली होती.
अशा अडचणी भविष्यात उभ्या राहु नये यासाठी बँकेने थेट कर्जच न देण्याची भूमिका घेतली आहे. याबाबतचे पत्र बँकेने सहकार सचिव यांना पाठविले असल्याची माहिती आहे. साखर कारखाने अटींची पूर्तता करण्यास आणि आवश्यक कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा दावा करत राज्य सहकारी बँकेने यापुढे कोणत्याही साखर कारखान्यांना कर्जपुरवठा करता येणार नाही, असे या पत्रात स्पष्ट केले आहे.
