मुंबई : गेले काही दिवसांपासून जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्यात यावी या मागणीसाठी सुरु असलेला राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप सोमवारी अखेर मागे घेतला आहे. मुखमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी आज संप मागे घेतल्याचे जाहीर केले. राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन मागणीसाठी आंदोलन सुरु केले होते. त्यावर राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत या मागणीचा गंभीरपणे विचार करण्याचं ठरवलं आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. पहिल्यांदा कर्मचारी संघाने ही समिती नाकारली होती. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी हा संप माघारी घेत असल्याचं जाहीर केलं.
मात्र त्यानंतर आता राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेऊन समन्वय समितीने निमंत्रकांचा विश्वासघात केला असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने केला आहे. त्याचबरोबर यापुढे समन्वय समितीसह कोणत्याही संप किंवा आंदोलनात सहभागी होणार नसल्याची भूमिका देखील या संघटनेने घेतली आहे. जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याबाबत निर्णय झाल्याशिवाय आंदोलन संपणार नाही अशी भूमिका असलेलं आंदोलन काही निर्णय न होताच संपवल्याने समन्वय समितीवर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे.
दुसरीकडे मात्र संपकऱ्यांची प्रमुख मागणी असलेली जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचं संप समन्वय समितीकडून सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे आजपासून हा संप मागे घेत असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. उद्यापासून सर्व कर्मचारी कामावर उपस्थित राहणार आहेत.
Big Breaking : शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप मागे; सरकार सोबतची बोलणी यशस्वी
मागण्या मान्य, पण…
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी बोलणी झाल्यानंतर संपकरी कर्मचाऱ्यांचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की “राज्यातील सर्व कर्मचारी बंधू-भगिनींनी अभेद्य एकजूट दाखवली. या आंदोलनात कोणतीही हिंसा नव्हती. हा संप त्या सगळ्यांनी यशस्वी करून दाखवला. मुख्यमंत्र्यांबरोबर आज सविस्तर चर्चा झाली. ही चर्चा यशस्वी झाली.”
ते पुढे म्हणाले की, आमची मूळ मागणी सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करा अशी होती. शासनाने यासंदर्भात गेल्या सात दिवसांत वेगवेगळी पावलं उचलली आहेत. आज सरकारकडून आम्हाला सांगण्यात आलंय की याबाबत ते गंभीर विचार करत आहेत. यासंदर्भात सरकारनं समिती नेमली आहे. ती समिती आधी आम्ही नाकारली होती. पण आज सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार तत्वत: जुन्या पेन्शन योजनेची संपकऱ्यांची मागणी स्वीकारण्यात आली.
जुनी आणि नवी पेन्शन योजना यात मोठं अंतर होतं. यापुढे सर्वांना समान निवृत्तीवेतन मिळेल, त्यात अंतर राहणार नाही अशी भूमिका शासनाने आम्हाला लेखी स्वरूपात कळवली आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात सुरू होईल. ती निकोप होण्यासाठी समिती त्याबाबत विचार करेल. अशी माहिती त्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांसाठी काम करण्याचं आवाहन
राज्यात संप चालू असतानाच गारपीट झाल्याने अनेक भागात मोठे नुकसान झाले आहे. पण संप चालू असल्यामुळे पंचनामे होत नव्हते. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यावर मोठी टीका करण्यात आली. त्यामुळे संप संपल्याची घोषणा करताना काटकर यांनी उद्यापासून महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर राहावं. विशेषत: ज्या ठिकाणी गारपीट झाली आहे, जे शेतकरी अडचणीत आहेत त्यांना तातडीने कशी मदत मिळेल यासंदर्भात विशेष काम करावं, असं आवाहन केलं.
