Supreme Court On Aurangabad and Osmanabad Renaming : महाराष्ट्रातील औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावल्या आहे. तसेच या नामांतरात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. तसेच नाव देण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार कायद्यानं राज्य सरकारला दिलेला आहे, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. अलाहाबाद आणि औरंगाबाद प्रकरण सारख नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
BREAKING: Supreme Court upholds renaming of Aurangabad and Osmanabad in Maharashtra. #SupremeCourt #SupremeCourtOfIndia #Maharashtra pic.twitter.com/hZsSwZgbYV
— Bar and Bench (@barandbench) August 2, 2024
कोर्टात नेमकं काय घडलं?
सुनावणीवेळी न्यायालयाने अलहाबाद आणि औरंगाबाद प्रकरण एकसारखं नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. नाव बदललं की, काही लोक समर्थनार्थ आणि विरोधात असणारच आहेत, असेही न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान म्हटलं. मुंबई हायकोर्टानं तुमचं म्हणणे ऐकून घेऊन सविस्तर आदेश दिले आहेत. त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असेही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
दिल्ली की महाराष्ट्र? गुगली प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीसांचं सेफ उत्तर, मी..,
मुंबई उच्च न्यायालयाने काय ठेवाला होता निर्णय
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन्ही शहरांची नामांतरानंतर विविध स्तरातून याला विरोध करण्यात आला होता. तसेच याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकाही कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही 8 मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) औरंगाबादचे नाव छ.संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता.
Paris Olympic : कांस्य जिंकल्यानंतर 1 कोटींची मदत अन् प्रमोशन पण स्पर्धेपूर्वी स्वप्निलची कुचंबणा
तसेच कायदेशीररित्या हा निर्णय योग्य असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने नामांतराच्याविरोधात दाखल याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. तसेच हायकोर्टानं तुमचं म्हणणे ऐकून घेऊन सविस्तर आदेश दिले आहेत. त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता दोन्ही शहरांची नावं छ.संभाजीनगर आणि धाराशिव अशीच राहणार आहेत.
तेव्हाही सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेतली होती
दोन्ही शहरांबाबत दाखल याचिकांवर युक्तिवाद करताना याचिकर्त्यांचे वकील एस. बी. तळेकर यांनी न्यायालयात 1995 सालचा संदर्भ दिला. तळेकर म्हणाले की, जेव्हा एखाद्या शहराचे नाव बदलले जाते तेव्हा पूर्वी सूचना आणि हरकती मागवण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते. परंतु औरंगाबाद नामांतर प्रकरणा असे घडलेले नाही. यावेळी तळेकर यांनी 1995 साली उस्मानाबाद आणि औरंगाबादचे नाव बदलेले गेले होते तेव्हाही सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल याचिकांवर सुनावणी घेतली होती असे अधोरेखित केले.
