Mumbai News : राजधानी मुंबई शहरात मराठी पाट्यांचा (Mumbai News) मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार (Supreme Court) मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील दुकाने व आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधकारक आहे. न्यायालयाच्या याच आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता मुंबई महापालिकेने कंबर कसली आहे. विभागपातळीवर दुकाने व आस्थापना खात्यातील पथक गठीत केले आहे. त्यांना कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. येत्या 28 नोव्हेंबर पासून धडक कारवाई सुरू करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अजूनही ज्या दुकानदार आणि आस्थापनांनी मराठी भाषेतील पाट्या लावलेल्या नाहीत त्यांना आता तत्काळ या पाट्या लावाव्या लागतील.
Mumbai News : ऑलिम्पिक दर्जाच्या स्विमिंग पूलमध्ये चक्क मगर; कर्मचाऱ्यांची सतर्कता आली कामी
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार दुकाने आणि आस्थापनांवर ठळक मराठी भाषेत फलक लावणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेत न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या. या बैठकीनंतर विभाग पातळीवर दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्ठ सुविधाकार व सुविधाकारांचे पथक नियुक्त करण्यात आले आहे. पथकाच्या तपासणी मोहिमेत ज्या दुकाने व आस्थापनांनी मराठी फलक देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात लावले नसल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
मनसेचा खळखट्याकचा इशारा
दरम्यान, या मुद्द्यावर राजकारणही बरेच झाले आहे. मराठी पाट्यांवरून मनसेनेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दुकानाला मराठी पाट्या लावा अन्यथा खळखट्याक करू, असा इशारा दुकानदारांना दिला आहे. मनसेकडून राज्यभरात आंदोलनाचीही तयारी करण्यात आली होती. आता या मराठी पाट्यांसंदर्भात न्यायालयानेच नियमावली आखून दिली आहे. 25 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत सर्व दुकानांरील पाट्या मराठीत असाव्यात असे निर्देश दिले. या मुदतीनंतर मनसे अधिक आक्रमक झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयासंदर्भात मनसेने मुंबईतील दुकानदारांना इशारा दिला आहे. त्यानंतर पालिका प्रशासनानेही कारवाईची तयारी केली आहे.
खटल्यावर खर्च करण्यापेक्षा मराठीतील फलक लावण्यावर विचार करावा आणि या निर्णयामुळे व्यवसाय करणाच्या मौलिक अधिकारावर गदा येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मराठी पाट्यांना विरोध करणाऱ्या किरकोळ व्यापाऱ्यांना सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं होतं. मुंबईतील फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशनने राज्य सरकारच्या दुकानांवरील पाट्या मराठीत असाव्यात या नियमाला विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली होती, त्यावर न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न आणि न्या. उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
