Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने एक महत्वाचा निर्णय (Supreme Court) नुकताच दिला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील उपवर्गीकरणासाठी न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींनी 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिला आहे. या निकालानंतर आता राज्य सरकारला वर्गीकरण करता येणार आहे. देशातील राज्य सरकारे अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) मध्ये उपवर्गीकरण करू शकतात. या निर्णयाचा फायदा खरी गरज असणाऱ्या अनुसूचित जाती अनुसूचित आणि जमातींना होणार आहे.
सात न्यायमूर्तींच्या पीठाने सन 2004 मधील ईव्ही चिन्नैय्या प्रकरणात पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचने दिलेला निकाल पलटला आहे. 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की एससी आणि एसटीमध्ये सब कॅटॅगरी बनवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. आता मात्र न्यायालयाने आपला आधीचा हा निकाल आता बदलला आहे. न्यायालयाने आता अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-वर्गीकरणास मान्यता दिली. जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी मात्र या निर्णयाविरुद्ध राहिले.
7-judge Bench of Supreme Court says States can sub-categorise Scheduled Castes and Tribes
Justice Bela M Trivedi dissents#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt pic.twitter.com/N5xQpw7W7Y
— Bar and Bench (@barandbench) August 1, 2024
सुप्रीम कोर्टाने सन 2004 च्या निकालात म्हटले होते की राज्यांनी एससी आणि एसटीमध्ये उपवर्गीकरण (सब कॅटॅगरी) करण्याचा अधिकार नाही. हा निर्णय एका महत्वाच्या विवादाचा घटक होता. यामध्ये असेही म्हटले होते की एससी आणि एसटीमध्ये सब कॅटॅगरी तयार करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते का? या निर्णयामुळे अनेक राज्यांतील सरकारी योजना प्रभावित झाल्या होत्या. पंजाब सरकारने अनुसूचित जातींसाठी दोन वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये आरक्षण धोरण लागू केले होते. ही व्यवस्था 30 वर्षे लागू राहिली. मात्र सन 2006 मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने यास आव्हान दिले आणि सुप्रीम कोर्टाच्या 2004 मधील निर्णयाचा हवाला देण्यात आला. त्यानंतर कोर्टाने या धोरणाला रद्दबातल केले.
तुम्ही घटना बदलणार आहे का ? तुम्ही सुप्रीम कोर्ट आहे का? सदाभाऊ खोतांनी जरांगेंना अंगावर घेतले !
यानंतर पंजाब सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यानंतर 2006 मध्ये नवीन कायदा करण्यात आला. मात्र पुन्हा 2010 मध्ये हा कायदा हायकोर्टाने रद्द केला. प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. या प्रकरणाच्या सुनावणीत पंजाब सरकारने 1992 च्या इंद्र साहनी प्रकरणात ओबीसींमध्ये सब कॅटॅगरीला परवानगी देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
सन 2020 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचच्या लक्षात आले की ईव्ही चिन्नैय्या प्रकरणाच्या निर्णयावर फेर विचार करण्याची गरज आहे. यानंतर सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वात सात न्यायमूर्तींच्या बेंच तयार करण्यात आला. जानेवारी 2024 मध्ये तीन दिवस सुनावणी झाली आणि निकाल राखून ठेवण्यात आला. नव्या निर्णयानुसार राज्य सरकार आता अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-वर्गीकरण करू शकतात. याचा उद्देष ज्या घटकांची स्थिती अतिशय दयनीय त्यांना आधिकाधिक लाभ देणे हा आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर, सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलली
