Supreme Court rejects affidavit of apology Patanjali : दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) पतंजली आयुर्वेद कंपनीचे ( Patanjali Ayurveda Company) चे दुसरे माफीपत्र ( affidavit of apology ) देखील फेटाळले आहे. तसेच कोर्टाने दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरात प्रकरणी कारवाईला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अखेर पतंजलीला या प्रकरणामध्ये कारवाईला सामोरं जावं लागणार आहे.
राज्यात मुसळधार पाऊस, उष्णतेपासून मिळणार दिलासा, वाचा नवीन हवामान अंदाज
#BREAKING #SupremeCourt rejects the second affidavit of apology submitted by Patanjali, SC warns them that be ready to face action in the contempt case. https://t.co/IPgKItRZQx
— Live Law (@LiveLawIndia) April 10, 2024
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरात प्रकरणी आज ( 10 एप्रिल ) सुप्रीम कोर्टात पतंजलीच्या विरोधात करण्यात आलेल्या बाबा रामदेव आणि बालकृष्ण न्यायालयात हजर झाले होते. यावेळी न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने पतंजलीचा दुसरा माफीनामा देखील फेटाळला. यावेळी कोर्टाने सांगितलं की, पतंजलीने तीन वेळा कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन केलं आहे. याचे परिणाम पतंजलीला भोगावे लागतील. तसेच या माफी पत्रामध्ये कोर्टाची दिशाभूल केली जात असल्याचा देखील त्यांनी सांगितलं.
काय आहे प्रकरण?
बाबा रामदेव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कोविड-19 च्या लसीकरण आणि आधुनिक औषधांविरोधात बदनामीची मोहीम चालवल्याचा आरोप करून इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अॅलोपथीची विश्वासार्हता कमी करण्याचा प्रयत्न रामदेव बाबांच्या जाहिरातींमधून होत होता. यावर न्यायालयानेही त्यांना प्रश्न विचारले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पंतजलीला त्यांच्या उत्पादनांविषयी आणि त्यांच्या परिणामकारकतेविषयी फसवे दावे बंद करण्यास सांगितले होते, तसेच प्रत्येक दाव्यामागे एक कोटी दंड आकारण्याचा इशाराही दिला होता.
Heeramandi Trailer : ‘मुजरेवाली’ बनी ‘मुल्कवाली’, ‘हिरामंडी’ सीरिजचा थक्क करणारा ट्रेलर
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये पतंजली आयुर्वेद कंपनीला आदेश देत दिशा भूल करणाऱ्या जाहिरातींना माघारी घेण्याचे आदेश दिले होते आणि जर कंपनीने असं केलं नाहीतर यावर आम्ही कारवाई करून कंपनीच्या प्रत्येक चुकीच्या जाहिरातींवर एक कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल असं सांगितले होते.
