स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर, सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलली

Maharashtra Local Body Election : राज्यात लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुकांचे (Maharashtra Election) पडघम वाजू लागले आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात या निवडणुका होतील असा अंदाज आहे. मात्र आता बातमी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रकरणाची सुनावणी महिनाभर पुढे ढकलली आहे. आता ही सुनावणी 23 ऑगस्ट रोजी होण्याची शक्यता आहे. 22 जुलै म्हणजे उद्याच या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. आता मात्र महिनाभर आणखी वाट पहावी लागणार आहे. गावकीच्या राजकारणाचा धुरळा इतक्यात उडणार नाही हेच आता स्पष्ट झाले आहे.

Maharashtra Politics : विधानसभेसाठी पवारांचा डाव यशस्वी; भाजपचा मोठा एक्का अखेर हेरलाच

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) या निवडणुका घेतल्या म्हणून न्यायालयाने या निवडणुकांना स्थगिती दि़ली होती. इतकेच नाही तर या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना मागील सुनावणी वेळी दिल्या होत्या. परंतु, मागील एक वर्षापासून सुनावणीच झालेली नाही.

लोकसभा निवडणुका (Lok Sabha Election) झाल्यानंतर तरी या सुनावणीला वेग येऊन कार्यवाही होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, सुनावणी पुन्हा महिनाभर लांबली आहे. आता पुढील सुनावणी 23 ऑगस्ट रोजी होण्याची शक्यता आहे. याआधी 1 ऑगस्ट 2023 रोजी सुनावणी झाली होती. त्यानंतर वर्षभरात पुन्हा सुनावणीच झाली नाही. पुणे मुंबईसह राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक निवडणुकांचे भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आता पुढील महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मार्गी लागणार? राज्य सरकारकडून प्रभाग रचनेत पुन्हा बदल

दरम्यान, या वर्षातील मार्च महिन्यात मुंबई (Mumbai) वगळता राज्यातील सर्व 28 महापालिकांमध्ये पुन्हा एकदा चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयाला 29 फेब्रुवारी रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने (State Government) मान्यता दिली होती. त्यानंतर 1 मार्च रोजी विधिमंडळातही याबाबतचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. गतवेळी महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई वगळता राज्यातील अन्य महानगरपालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली होती. पण आता विद्यामान सरकारने पुन्हा प्रभागांच्या संख्येत बदल केला.