स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मार्गी लागणार? राज्य सरकारकडून प्रभाग रचनेत पुन्हा बदल

मुंबई : मुंबई वगळता राज्यातील सर्व 28 महापालिकांमध्ये पुन्हा एकदा चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाला काल (29 फेब्रुवारी) राज्य मंत्रिमंडळाने (state government) मान्यता दिली होती. त्यानंतर आज (1 मार्च) विधिमंडळातही याबाबतचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. (state government has decided to once again implement the four-member ward system in all 28 municipalities of the state except Mumbai.)

गतवेळी महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई वगळता राज्यातील अन्य महानगरपालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली होती. मुंबईची लोकसंख्या आणि प्रभागांचा आकार लक्षात घेता एक -सदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम ठेवण्यात आली होती. पण आता विद्यामान सरकारने पुन्हा प्रभागांच्या संख्येत बदल केला आहे. त्यानुसार महानगरपालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्यात आली आहे. मात्र नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग आणि नगराध्यक्षांची थेट निव़डणूक पद्धती कायम ठेवण्यात आली आहे.

अमरावती मतदारसंघावर अडसूळांचा दावा, राणांवर टीकास्त्र, ‘राणा दांम्पत्य म्हणजे, चलती का नाम गाडी…’

करोना काळात उद्भवलेली आरोग्यविषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिधींनी सरकारसमोर मांडलेली वस्तुस्थिती पाहता महापालिका क्षेत्रातील समस्या, प्रश्नांचे निराकरण हे प्रभागात सामूहिक प्रतिनिधित्वामुळे म्हणजेच बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे सुलभ होऊ शकते, याचा विचार करून चार समस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र या निर्णयामुळे दर पाच वर्षांनी प्रभाग रचना पद्धत बदलण्याची परंपरा कायम राहिली आहे.

जागावाटपावरून महायुतीत खटके! शिवसेनाला २३ जागा मिळाव्यात, अन् धनुष्यबाण चिन्हावरच…; संजय मंडलिकांचे विधान

राज्यात मागील 23 वर्षांपासून प्रभाग रचनेचा खेळ सुरू आहे. कोणतेही सरकार आले तरी आपापल्या राजकीय सोयीने प्रभागांच्या संख्येत बदल करत असल्याचे दिसून येते. यापूर्वी विलासराव देशमुख यांच्या सरकारने महापालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत आणून बहुसदस्यी प्रभाग पद्धती लागू केली होती. 2007 साली पुन्हा एक सदस्यीय प्रभाग आणण्यात आला. 2012 साली पुन्हा चार सदस्यीय पद्धत लागू केली, 2017 साली फडणवीस सरकारने ही पद्धत कायम ठेवली.

2020 साली आलेल्या ठाकरे सरकारने एक सदस्यी प्रभाग पद्धती पुन्हा अस्तित्वात आली. पण पुढच्याच वर्षी तीन सदस्यी प्रभाग रचना करण्यात आली. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा मुंबई वगळता राज्यातील सर्व 28 महापालिकांमध्ये पुन्हा एकदा चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

संबंधित बातम्या