एप्रिलमध्ये चार राज्यांत विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी; पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळकडे देशाचे लक्ष

पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांसह पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक एप्रिलमध्ये पार पडू शकतात.

Assembly elections in five states in April : एप्रिल महिन्यात देशातील पाच महत्वाच्या विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी रंगण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांसह पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक एप्रिलमध्ये विविध टप्प्यांत पार पडू शकतात. या निवडणुकांसाठीचा कार्यक्रम मार्चच्या मध्यात जाहीर होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

या निवडणुकांपैकी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळमधील लढतींकडे देशाचे विशेष लक्ष लागले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील थेट संघर्षामुळे या राज्यांमध्ये राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने संबंधित राज्यांचा दौरा सुरू केला असून मतदानाच्या तयारीचा आढावा घेतला जात आहे. आयोगाचे पथक सध्या आसाममध्ये असून तेथे प्रशासकीय तयारी, सुरक्षा व्यवस्था आणि मतदार यादी अद्ययावत प्रक्रियेची पाहणी केली जात आहे.

पुदुचेरीमध्ये विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन प्रक्रियेनंतर 14 फेब्रुवारी रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. आसाममध्ये एसआयआरऐवजी विशेष पुनरावलोकन प्रक्रिया राबविण्यात आली असून, तेथील अंतिम मतदार यादी 10 फेब्रुवारीला जाहीर झाली आहे. केरळची अंतिम मतदार यादी 21 फेब्रुवारीला, तर पश्चिम बंगालची २८ फेब्रुवारीला प्रसिद्ध होणार आहे.

मोठी बातमी : उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर 5 टक्के मुस्लिम आरक्षणाचा शेवट

विधानसभांचा कार्यकाळ कधी संपतो?

आसाम – 20मे 2026
केरळ – २३ मे 2026
तामिळनाडू – 10 मे 2026
पश्चिम बंगाल – 7 मे 2026
पुदुचेरी – 15 जून 2026

मागील निवडणुकीतील मतदानाचे टप्पे

पश्चिम बंगाल – 8 टप्पे
आसाम – 2 टप्पे
तामिळनाडू – 1 टप्पा
केरळ – 1 टप्पा
पुदुचेरी – 1 टप्पा

दरम्यान, पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादी दुरुस्तीत गंभीर त्रुटी आढळल्याचा आरोप आहे. डेटा सुरक्षा धोरणांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने दोन ईआरओ आणि दोन एईआरओसह एकूण पाच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधात एफआयआर नोंदवला आहे. निवडणूक आयोगाने सहा महिन्यांपूर्वीच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय तयारी, मतदार यादीतील अचूकता आणि सुरक्षा व्यवस्था या मुद्द्यांवर आयोग विशेष लक्ष केंद्रित करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

संबंधित बातम्या