अपात्र होणाऱ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री केलं; सिब्बलांकडून आयोगावर आक्षेप कोर्टात काय-काय घडलं?

Shiv Sena Party and Symbol शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबात आज सर्वोच्च न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

Shiv Sena Party and Symbol Hearing in Supreme Court : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबात आज सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या पाच ते सहा दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आज देखील सुनावणी झाली. यामध्ये आतापर्यंत ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला आहे. आज देखील सुनावणीही सिब्बल यांच्याच युक्तिवादाने समाप्त झाली. यावेळी सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने शिंदेंच्या पक्षाला दिलेल्या पक्ष आणि चिन्हाच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले. तसेच शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत जो निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला त्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. तसेच आयोगाच्या निर्णयाचं प्रकरणं 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्यात यावं अशी मागणी त्यांनी केली.

रीलस्टार तरुण निघाला ऑनलाइन फसवणुकीचा मास्टरमाईंड; 10 कोटी 74 लाख रुपये उकळले!

दरम्यान काल बुधवारी या सुनावणीमध्ये या सुनावणी दरम्यान ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत निवडणूक आयोगाच्या अधिकार आणि क्षेत्राबाबत जोरदार युक्तिवाद केला. ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाने 2024 मध्ये एकनाथ शिंदे यांना पक्ष आणि चिन्ह दिल्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी तरतूद 29 अ नुसार ऑफिसचा पत्त, पदाधिकाऱ्यांची नावं देणं अनिवार्य असून नवा पक्ष निर्माण केल्यावर या नियमांचा भंग होतो असा युक्तिवाद केला.

तीन मित्र आणि गोंधळाची भन्नाट सुरुवात! ‘मांजर’च्या पोस्टरने वाढवलं कुतूहल 18 सप्टेंबरला होणार गोंधळाचा उलगडा

आज गुरूवारी 13 ऑगस्ट 2026 रोजी शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतच्या सुनावणीमध्ये ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू झाला आहे. आज त्यांचा युक्तिवाद संपण्याची शक्यता आहे. त्यात त्यांनी यावेळी जनता दलाचा दाखला दिला. ते म्हणाले की, शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीवर शिंदे आणि ठाकरे दोघांनी देखील आक्षेप घेतलेला नाही. जनता दलाच्या प्रकरणात देखील असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता की, संपूर्ण पक्षच काम करू शकत नाही. तसेच कार्यकारणीमधील 13 सदस्यांपैकी अनेक निवडून आले. त्यामुळे आज पुन्हा सिब्बल पक्षाच्या रचनेवर युक्तिवाद करत आहेत. तसेच या कार्यकारणीवर आक्षेप किंवा त्यात कोणतेही वाद या अगोदर म्हणजे शिंदे बंड करण्याच्या अगोदर झालेले नव्हते.

पक्षाची संघटना एकसंघ कोणत्याही तक्रारीवर… सिब्बलांचे आयोगावर ताशेरे

त्यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायालय म्हणाले की, पक्षाचा विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय संघटना या दोन वेगवेगळ्या बाजू असतात का? तसेच आमदार अपात्रतेचा निर्णय हा विधिमंडळ पक्षाच्या वादावरचा निर्णय आहे का? यावर सिब्बल म्हणाले हो, आमदार अपात्रतेचा निर्णय हा विधिमंडळ पक्षाच्या वादावरचा निर्णय आहे. तसेच पक्षाची संघटना जर एकसंघ होती तर त्यावर कोणतीही सुनावणी देण्याची गरज निवडणूक आयोगाला गरज नव्हती. अशा कोणत्याही तक्रारीला आयोगाने एन्टरटेन करण्याचं काही कारण नव्हतं असं म्हणजे आज पुन्हा सिब्बलांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे.

शिंदेंना फक्त आमदार संख्येवर मुख्यमंत्रिपद परंतु, ग्राऊंडवर परिस्थिती वेगळी

त्याचबरोबर सिब्बल यांनी पुढे म्हटलं की, निवडणूक आयोगाने आम्हाला म्हणजे ठाकरेंना नोटीस दिली नाही. त्यांनी थेट शिंदेंना पक्ष आणि चिन्ह बहाल केलं. हे चुकीचं आहे कारण प्रत्येक पक्षाला पुराव्यानिशी बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आमच्या बाजूने निकाल लागावा. असा युक्तिवाद करत पुढे सिब्बल म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांना फक्त आमदारांच्या संख्येवर मुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं. परंतु, ग्राऊंडवरील परिस्थिती वेगळी होती. एकनाथ शिंदे यांना फक्त आमदारांच्या संख्येवर मुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं. परंतु, ग्राऊंडवरील परिस्थिती वेगळी होती. असंही सिब्बल म्हणाले…

पक्षाचं संविधान चूकीचं होतं तर आयोगाने पक्षाची नोंदणी रद्द करायची होती

जर पक्षाचं संविधान चूकीचं होतं तर आयोगाने पक्षाची नोंदणी रद्द करणे हाच एकमेव पर्याय निवडणूक आयोगाकडे होता त्यांनी पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय करण्याची गरज नव्हती. आयोग हा केवळ एक लवाद आहे. ते 13 वर्षांनी एका पक्षाच्या संविधानाला चूकीचं म्हणत आहेच ज्या संविधानातूनच शिंदेंची निवड करण्यात आली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, शिवसेनेच्या फुटीनंतरच्या गोष्टींचा निर्णय देताना विचार केला जाऊ नये. पण आयोगाने तेच केले.

पक्षफूट, निवडणूक चिन्ह आणि आमदारांची अपात्रता हे वेगवेगळे मुद्दे

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला. पक्षातील घटनात्मक प्रक्रिया, पक्षफूट, निवडणूक चिन्ह आणि आमदारांची अपात्रता हे वेगवेगळे मुद्दे असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

नांदेड गुरुद्वारात पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर हल्ला

सिब्बल म्हणाले की, पक्षाच्या संविधानानुसार निवडणुका घेणे हादेखील एक पर्याय आहे. पक्षाचे संविधान पाळण्याचे निर्देश निवडणूक आयोग देऊ शकतो. आमच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय प्रलंबित ठेवला असेल किंवा काही अडचण असेल, तर आयोग त्याबाबत आवश्यक सूचना देऊ शकतो. मात्र, केवळ आमदारांची संख्या पाहून पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह देण्याचा निर्णय घेता येणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.

दोन तृतीयांश आमदारांचा आकडा गाठला म्हणून पक्षावर दावा?

“निवडणूक आयोगाने सरसकट पक्षाचे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिले. दोन तृतीयांश आमदारांचा आकडा गाठण्याची वाट पाहून त्यांना मान्यता देण्यात आली. मात्र, पक्षातील फूट आणि आमदारांची अपात्रता हे दोन स्वतंत्र मुद्दे आहेत,” असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. यावर न्यायालयाने “तुम्ही पक्षफूट, निवडणूक चिन्ह आणि आमदारांची अपात्रता हे मुद्दे एकत्र करत आहात,” असे निरीक्षण नोंदवले. त्यावर सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, “आम्ही हे तिन्ही मुद्दे एकत्र करत नाही. पक्षफूट आणि आमदारांची अपात्रता हे दोन्ही मुद्दे केवळ विधानसभा अध्यक्ष ठरवू शकत नाहीत.”

‘राजकीय मदत मिळाली’

पक्षफुटीनंतर घडलेल्या घटनांचा संदर्भ देत सिब्बल यांनी राजकीय हस्तक्षेपाचाही मुद्दा उपस्थित केला. “ज्या पद्धतीने या घडामोडी घडल्या, त्यातून त्यांना राजकीय मदत मिळाली. ज्या व्यक्तीला अपात्र ठरवले जाऊ शकते, त्याच व्यक्तीला मुख्यमंत्री बनण्याची संधी देण्यात आली,” असा दावा त्यांनी केला.

दहावीचा टॉपर बनला बनावट आयएएस; 100 कोटींची फसवणूक, अंबानींसारखे आलिशान घर अन् टेस्ला कार

तसेच, निवडणूक चिन्ह कोणत्या परिस्थितीत आणि कोणत्या नियमांनुसार द्यावे, यासाठी ठरावीक निकष आहेत, असेही सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. शिंदे गटात गेलेल्या आमदारांना ईडी आणि सीबीआयच्या नोटिसा देण्यात आल्याचा मुद्दाही सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात उपस्थित केला.

‘हा निर्णय केवळ शिवसेनेसाठी नाही, लोकशाहीसाठी महत्त्वाचा’

कपिल सिब्बल यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचे व्यापक परिणाम असल्याचे सांगितले. “हे अत्यंत चुकीचे आहे. हा मुद्दा केवळ शिवसेनेपुरता मर्यादित नाही, तर लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या पद्धतीने निवडणूक आयोग किंवा विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाहीत,” असे ते म्हणाले.

‘लोकशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर’

सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित केले. “लोकशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर आहे, कारण आपण याबाबत निर्णय देणार आहात,” असे सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर लोकशाहीचे रक्षण करणे ही केवळ न्यायालयाची नव्हे, तर सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

आयोगाच्या अधिकारात स्पष्टता आणणं गरजेचं

आयोग अधिकाराचा चुकीचा वापर करतंय. पक्ष सत्तेत असतो, त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होत नाही. दुर्दैवाने ही वस्तुस्थिती आहे. परिच्छेद १५’ अंतर्गत याचिका दाखल केली गेली तेव्हा अस्तित्वात नसलेल्या नंतरच्या घटनांच्या आधारे एखाद्या गटाचा पक्षाच्या चिन्हावरील हक्क सिद्ध होऊ शकते, हे कायदेशीर दृष्टिकोन अत्यंत धोकादायक असल्याचं सिब्बल म्हणाले.

कायदे होतात, पण त्यांची कसोटी न्यायालयात होते’; सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगावर सवाल

शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “कायदे होतात, पण त्या कायद्यांची खरी कसोटी न्यायालयात होते. कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होते का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोगासमोर काही मुद्दे किंवा अडचणी होत्या, तर त्याबाबत संबंधितांना कळवणे आवश्यक होते. मात्र, आयोगाने स्वतःहून असा निर्णय कसा घेतला?” असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

आमच्या इतर घटनात्मक संस्थांना कमी लेखू नका; कोर्टाचे सिब्बल यांना उत्तर

सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर न्यायालयानेही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. “तुम्ही आमच्या इतर घटनात्मक संस्थांना कमी लेखू नका. इतरही घटनात्मक संस्था आपापले काम करत आहेत,” असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय हा प्रशासकीय पातळीवर घेतला जाऊ शकतो; मात्र तो न्यायिक पातळीवर घेतलेला निर्णय नाही,” असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी न्यायालयात केला.

पक्षाच्या कामकाजात कलम 29A चे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास आयोग संबंधित पक्षाकडून अहवाल किंवा आवश्यक माहिती मागवू शकतो, असेही सिब्बल यांनी सांगितले.

कलम 29A नुसार आयोगाला नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार नाही

राजकीय पक्षाच्या नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली माहिती आयोग मागवू शकतो. मात्र, पक्षाला अनावश्यक किंवा गैरलागू वाटणारी माहिती मागण्याचा अधिकार आयोगाला नाही. कलम 29A अंतर्गत निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा सिब्बल यांनी केला. सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ विविध न्यायालयीन दाखलेही दिले. हायकोर्टदेखील एखाद्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला देऊ शकत नाही. कलम 19A नुसारही आयोगाला राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला आहे.

प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्यात यावं

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत जो निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला त्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. तसेच आयोगाच्या निर्णयाचं प्रकरणं 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्यात यावं अशी मागणी त्यांनी केली. यानंतर कोर्टाची वेळ संपल्याने आजची सुनावणी संपली आहे. त्यानंतर आता पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे.

संबंधित बातम्या