Supreme Court On Manikrao Kokate : कोकाटे यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, त्यामुळे त्यांची आमदारकी कायम राहणार आहे. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवले जाणार नाही, असं स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीसही जारी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, या कालावधीत कोकाटे कोणतेही पद स्वीकारू शकणार नाहीत. याचा अर्थ, माणिकराव कोकाटे पुन्हा मंत्री किंवा महामंडळाचे अध्यक्ष किंवा इतर कोणतेही संविधानिक पद स्वीकारू शकणार नाहीत.
शासकीय कोट्यातील 10 टक्के सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणी माजी क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटेंविरोधात (Manikrao Kokate ) नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले होते. त्यानंतर (दि.19) हायकोर्टात न्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालायने कोकाटेंना दिलासा देत एक लाखांचा जामीन मंजूर करत शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. या निकालाविरोधात कोकाटेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज (दि.) शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे कोकाटे यांची आमदारकी कायम राहणार आहे. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवले जाणार नाही, असं स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीसही जारी केली आहे.
#SupremeCourt stays conviction of senior Nationalist Congress Party (#NCP) (Ajit Pawar Faction) leader Manikrao Kokate in 1995 cheating case, to the extent that he shall not stand disqualified as an MLA
Bench: CJI Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi pic.twitter.com/PKHqwyiGqj
— Live Law (@LiveLawIndia) December 22, 2025
सत्र न्यायालयाच्या निकालावर आक्षेप
सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेवर युक्तीवर करताना कोकाटेंच्या वकिलांनी हायकोर्टात नाशिक सत्र न्यायालायाने फसवणुकीची व्याख्या समजून न घेता निकाल दिल्याचे सांगितले. युक्तीवादावेळी राहुल गांधी यांच्या प्रकरणाचा संदर्भदेखील कोकाटेंचे वकील कदम यांच्याकडून देण्यात आला होता. त्यावर राहुल गांधी आणि ही केस वेगळी असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. युक्तीवादावेळी अफजल अन्सारींच्या 4 वर्षांच्या शिक्षेलाही स्थगिती देण्यात आल्याचा संदर्भही कोकाटेंचे वकील रवींद्र कदम यांनी दिला.
दुर्बल घटकांसाठीचं घर कसं मिळालं?, महिन्याला 2500 उत्पन्न असणारे कोकाटे इतके श्रीमंत कसे?
कोर्टातील सुनावणीत काय घडलं?
हायकोर्टात शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी दाखल याचिकेवर सुनावणीवेळी सरकारी वकिलांना कोकाटेंविरोधात नॉन बेलेबल वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. परंतु, अद्याप कोकाटे अद्यापपर्यंत पोलिसांना शरण आलेले नाही. तर, दुसरीकडे कोकाटेंच्या वकिलांकडून सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत तात्पुरता दिलासा देण्यात यावा अशी विनंती कोकाटेंचे विकील रवींद्र कदम यांनी केली. तर, याप्रकरणात अद्याप अंतरिम आदेश दिलेला नसल्याचे कोर्टाने सुनावणीवेळी सांगितले.
1989 साली घरासाठी अर्ज करताना कोकाटेंनी त्यांची मिळकत 2500 रुपये दाखवली असल्याचा युक्तीवाद सरकारी वकिलांनी केला. तसेच, वारंवार कळवूनदेखील कोकाटे सुनावणीला उपस्थित राहिले नसल्याचे सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितले. सरकारी वकिलांच्या या युक्तीवादावर उत्तद देताना कोकाटेंचे वकील 1993-94 मध्ये त्यांची मिळकत वाढल्याचे सांगत आर्थिक परिस्थिती बदल असते असे कदम यांनी सांगितले. एखाद्याला घर मिळाल्यानंतर पुढील काही वर्षांत त्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारली, उत्पन्न वाढले, तरी घर परत करण्याचे कोणतेही प्रावधान कायद्यात नाही. घर मिळाल्याची तारीख आणि नंतरची परिस्थिती दोन्ही बाबी वेगवेगळ्या असल्याचा युक्तीवादही कोकाटेंचे वकील कदम यांनी केला. यावेळी कोर्टाने कोकाटेंच्या वकिलांना PWD ने काय उलट तपासणी केली ते वाचून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेवर युक्तीवर करताना कोकाटेंच्या वकिलांनी नाशिक सत्र न्यायालायाने फसवणुकीची व्याख्या समजून न घेता निकाल दिल्याचे सांगितले.
राहुल कलाटे भाजप प्रवेश : फडणवीसांच्या निर्णयाला शत्रुघ्न काटेंनी विरोध करताच पक्षाचा सूचक इशारा
हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादानुसार, कोकाटे व त्यांच्या भावाने बनावट कागदपत्रे सादर केली होती. तसेच कमी उत्पन्न दाखवून कोकाटे यांनी सदनिका लाटल्या. कायद्याच्या माहिती असतानाही गरिबांच्या प्रवर्गातून त्यांनी अर्ज केला. तसेच कोकाटे सभापती होते, त्यांनी जे केले त्याची त्यांना कल्पना होती, असा युक्तिवाद हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केला आहे. तसेच कोकाटे यांचे भाऊ कंत्राटदार होते त्यांची 25 एकर जमीन होती. त्यामुळे दोघेही आर्थिक दुर्बल घटकात नसल्याचा युक्तिवाद हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
सुनावणीच्या वेळी माणिकराव कोकाटे यांचे आणखी एक वकील अनिकेत निकम यांनी पोलिस पाटलांची साक्ष वाचून दाखवली आहे. यावर कोर्टाने आक्षेप घेतला असून कोकाटेंच्या मालमत्तेचा अंदाज नसल्याचे पोलिस पाटलांनी म्हटले होते. तुमच्याकडे खरेच जमीन नाही का? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला आहे. यावर शेती आणि वकिली हे माझ्या उत्पन्नाचे स्त्रोत होते असे कोकाटे यांनी म्हटल्याचे अनिकेत निकम यांनी युक्तिवाद केला आहे.
खरच नरेंद्र मोदींचं पंतप्रधानपद जाणार का?, पृथ्वीराज चव्हाण सांगतायेत ते अमेरिकेतील प्रकरण काय?
अजित पवारांनी राजीनामा स्वीकारला
कोकाटेंविरोधात अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतर अजित पवारांनी (Ajit Pawar) कोकाटेंनी दिलेला राजीनामा काल (दि.18) स्वीकारल्याचे एक्सवर पोस्ट करत सांगितले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी कोकाटे यांचा राजीनामा राज्यपाल देवव्रत यांच्याकडे सुपुर्द केला होता. राज्यपालांनीदेखील कोकाटे यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे.
अजितदादांकडे क्रीडा खात्याचा कारभार
अटकेची टांगती तलवार असलेल्या कोकाटेंनी काल (दि.17) त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिली होता. त्यानंतर त्यांच्याकडे असलेल्या क्रीडा खात्याची जबाबदारी अजित पवारांना देण्यात आली आहे. (Manikrao Kokate ) यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असून त्यांच्याकडे असलेल्या क्रीडाखात्याचा कार्यभार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.
भर कार्यक्रमात बड्या उद्योगपतीकडून CM फडणवीसांचा पंतप्रधान म्हणून उल्लेख अन्…
नेमकं प्रकरण काय?
कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांना मुख्यमंत्री कोट्यातून मिळालेल्या सदनिकांबाबत बनावट कागदपत्रे सादर करून त्या लाटल्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा न्यायालयाने प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास व ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या निकालानंतर अवघ्या दोन तासांत त्यांना जामीन मंजूर झाल्याने कोकाटे यांचे मंत्रीपद तत्काळ धोक्यात आले नव्हते. मात्र, त्यानंतर काल जिल्हा सत्र न्यायालयानेही त्यांना सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली होती.
1995 ते 1997 सालचं हे प्रकरण असून, कागदपत्रं फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप करत माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी माणिकराव कोकाटे यांच्या विरोधात दावा दाखल केला होता. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांनी शासनाकडून ज्या सदनिका मिळतात, त्या सदनिका घेतल्या होत्या. त्यावेळेस त्यांनी सांगितलेलं होतं की, आमचं उत्पन्न कमी आहे आणि आम्हाला दुसरं घर नाहीये, अशा स्वरूपाची माहिती त्यांनी दिलेली होती. त्या सदनिका त्यांना शासनाच्या माध्यमातून मिळालेल्या होत्या. मात्र त्यावेळी तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी या संदर्भातील तक्रार केलेली होती. 1995 साली कोकाटे हे आमदार होते तर, दिघोळे हे मंत्री होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून दिघोळे आणि कोकाटे यांच्यामध्ये हा वाद सुरू होता.
कोकाटे यांची राजकीय कारकिर्द कशी?
1978 – एच पी टी कॉलेजच्या जी. एस. पदी
14 ऑगस्ट 1991 – युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष
1992- जिल्हा परिषद सदस्य
1993- 1996 पंचायत समिती सभापती
1996 पासून आज तगायत 24 वर्ष नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक
जिल्हा बँकेत तीनदा चेयरमन म्हणून नियुक्ती
1997 साली पुन्हा दुसऱ्यांदा जिल्हा परिषद सदस्य
1997 – कृषी व पशु संवर्धन सभापती नाशिक जिल्हा परिषद
1999 साली पहिल्यांदा आमदार
2994 साली सलग दुसऱ्यांदा आमदार
1 जानेवारी 2008 साली सिन्नर दूध उत्पादक संघाची स्थापना व आज तगायत संचालक व चेयरमन
2008 09- महाराष्ट्र शिखर बँक संचालक
2009 साली सलग तिसऱ्यांदा आमदार
2014 विधानसभा निवडणुकीत पराभव
2019- ला अपक्ष लोकसभा निवडणूक लढवून पराभव
2019- विधानसभा निवडणुकीत चौथ्यांदा आमदार.
सिन्नर विभागीय दूध संघाचे चेअरमन
2024- विधानसभा निवडणुकीत पाचव्यांदा आमदार म्हणून विजयी