मुंबई : सत्तासंघर्षाची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असतानाच आता शिवसेना पक्षप्रमुख पदाचा कार्यकाळ येत्या 23 जानेवारीला संपणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांची सलग दुसऱ्यांदा 2018 मध्ये निवड झाली होती. आता शिवसेना पक्षाचा नवा पक्षप्रमुख कोण असणार? याची उत्सुकता शिवसैनिकांसह सर्वांनाच लागलीय.
यासंदर्भात शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते खासदार अनिल देसाई यांनी भूमिका स्पष्ट केलीय. आमच्या वकिलांकडून उध्दव ठाकरे यांचा कार्यकाळ संपण्याआधी पक्षांतर्गत निवडणुका घेऊ देण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केलीय. यामध्ये राष्ट्रीय कार्यकारणी आणि पदाधिकाऱ्यांची निवड देखील करण्यात येणार असल्याचं अनिल देसाईंनी स्पष्ट केलंय.
आयोगाला पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याबाबत आक्षेप असेल तर उध्दव ठाकरेंची पक्षप्रमुख पदाची मुदत वाढवण्याची मागणी देखील ठाकरे गटाकडून करण्यात आलीय. तर दुसरीकडे विधानसभेसह लोकसभेत ज्यांच्याकडे बहुमत असेल तर त्यांनाच पक्षाचं नाव आणि चिन्ह मिळण्याची मागणी शिंदे गटाकडून निवडणुक आयोगाकडे करण्यात आलीय.
पक्षाचा आधार हा पक्षाचे लोकप्रतिनिधी कोणाकडे आहेत, त्याच्यावर असला पाहिजे, असा आग्रह समोरील वकीलांकडून निवडणूक आयोगासमोर केला आहे. मात्र, लोकशाहीला काळीमा फासण्याचं काम करण्यात येत असल्याचं देसाईंकडून सांगण्यात येतंय.
दरम्यान, आम्हाला न्यायदेवता आणि निवडणूक आयोगावर पूर्ण विश्वास आहे. आमदार आणि खासदारांना मूळ पक्षाने तिकीट दिल्यावर ते उमेदवार होतात. निवडणुकीत निवडून आले, तर ते आमदार आणि खासदार ठरतात. त्यांचा काळ हा पक्षाने ठरवलेला असतो. आम्ही २० लाख सदस्यांची कागदपत्र जमा केली आहेत. तसेच, ३ लाख प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात आली आहेत.
या सर्व गोष्टींना डावलून, विधानसभा आणि लोकसभेच्या बहुमतावर निर्णय देऊन मोकळं व्हावं, असं त्यांचं मत आहे. त्यामुळे कुठेतरी भारताची लोकशाही धोक्यात आहे का? असा सवाल अनिल देसाई यांनी उपस्थित केला आहे.
