Tukaram Mundhe’s action Illegal by Nagpur Bench Orders immediate restoration of Wardha’s Goras Bhandar’s license : वर्ध्यातील प्रसिद्ध गोरस भांडार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाने संस्थेचा परवाना निलंबित करण्याची कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने तो तातडीने पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे गोरस भांडारला मोठा दिलासा मिळाला असून एफडीएच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बाईक-टॅक्सी चालकांना राज्य सरकारला रोज द्यावा लागणार 5 रूपये कर : सरनाईक
31 मे रोजी एफडीएने गोरस भांडारावर छापा टाकून उत्पादन केंद्रात स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत संस्थेचा परवाना निलंबित केला होता. या कारवाईनंतर मोठ्या प्रमाणावर तयार ठेवलेले दुग्धजन्य पदार्थ नष्ट करावे लागल्याचा दावा संस्थेकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे सांगत या नुकसानीची भरपाई सरकारकडून मिळावी, अशी मागणी गोरस भांडारचे अध्यक्ष निलेश पाटील यांनी केली आहे.
एफडीएच्या निर्णयाविरोधात गोरस भांडारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. याचिकेत, प्रयोगशाळेचे अहवाल येण्यापूर्वीच परवाना निलंबित करण्यात आल्याने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. तसेच या कारवाईचा फटका शेकडो दूध उत्पादक शेतकरी आणि हजारो ग्राहकांना बसत असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.
कॉकरोच जनता पार्टीच्या एक्स अकाऊंटवरील बंदी हटवली; केंद्र सरकारचा आदेश दिल्ली हायकोर्टाकडून रद्द
न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकल्यानंतर एफडीएची कारवाई रद्द करत परवाना त्वरित बहाल करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे संस्थेची उत्पादन आणि वितरण व्यवस्था पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, गोरस भांडारचे अध्यक्ष निलेश पाटील यांनी सांगितले की, त्यांच्या संस्थेत पारंपरिक पद्धतीने लाकडी चुलीवर काही दुग्धजन्य पदार्थ तयार केले जातात. ही प्रक्रिया उत्पादनाची गुणवत्ता आणि चव टिकवण्यासाठी अवलंबली जाते. केवळ या कारणावरून अस्वच्छतेचा निष्कर्ष काढणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच स्वच्छतेचे सर्व आवश्यक निकष पाळले जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला.