मुंबई : विद्यमान पोलीस महासंचालकांची मुदत अद्याप शिल्लक असताना नवीन महासंचालक नियुक्तीसाठी एवढी गडबड आहे का? असा सवाल करत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने शिंदे सरकारकडे काही महत्वाच्या गोष्टींवर स्पष्टीकरण मागविले आहे. विद्यमान पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ हे येत्या 31 डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यापूर्वीच त्यांची ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) चे अध्यक्ष म्हणून राज्य सरकारने निवड केली आहे. पण अद्याप त्यांनी कार्यभार स्वीकारलेला नाही. (UPSC asks state what’s the urgency to appoint a new DGP)
दरम्यान, रजनीश सेठ यांच्याजागी महासंचालकपदासाठी शिंदे सरकारने काही प्रमुख नावे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठविली आहेत. या नावांवर विचार करण्यासाठी आयोगाने तीन सदस्यीय पॅनेल तयार करण्यात आले आहे. या पॅनेलच्या मंजुरीनंतरच नवीन पोलीस महासंचालकांच्या नावाला परवानगी मिळणार आहे. सध्या सशस्त्र सीमा बलच्या महासंचालक रश्मी शुक्ला यांचे नाव महासंचालकपदासाठी आघाडीवर आहे. आगामी वर्षात निवडणुका असल्याने शिंदे सरकारही शुक्ला यांच्याच नावासाठी आग्रही असल्याचे समजते. मात्र टॅपिंग प्रकरणामुळे रश्मी शुक्ला यांच्या महासंचालक पदासाठी नावाच्या चर्चेमुळे विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात टीका देखील होत आहे.
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित गट) आणि भाजपमघील सत्ताधारी आघाडीतील अंतर्गत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेठ यांना एमपीएससीचा पर्याय वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यासाठी रिक्त जागा निर्माण करण्यासाठी देण्यात आला होता. त्यांनी हा पर्याय स्वीकारल्यानेच शुक्ला यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला. परंतु शुक्ला यांच्या नियुक्तीसाठी अद्याप केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने हिरवा कंदील दिला नाही. आयोगाने त्यांच्याबद्दलच्या गुन्हेगारी आरोपांचीही आणि त्यांच्याविरोधात चालेल्या खटल्यांची माहिती मागविली आहे.
शिंदे सरकारने शिफारस केलेल्या नावांमध्ये सशस्त्र सीमा बलच्या महासंचालक रश्मी शुक्ला, पोलिस गृहनिर्माण महामंडळाचे प्रमुख संदीप बिश्नोई, मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, रेल्वे पोलीस महासंचालक प्रज्ञा सरवदे, ठाण्याचे पोलीस आयुक्त जयजीत सिंग, एटीएस प्रमुख सदानंद दाते, एनआयएचे अतिरिक्त संचालक अतुलचंद्र कुलकर्णी आणि राज्य सुरक्षा महामंडळाचे महासंचालक बिपीन कुमार सिंग यांच्या नावाचा समावेश आहे. शुक्ला जून 2024 मध्ये निवृत्त होणार आहेत, परंतु महासंचालक म्हणून त्यांची नियुक्ती झाल्यास त्यांना दोन वर्षांचा अतिरिक्त कालावधी मिळू शकतो. फणसळकर एप्रिल 2025 मध्ये निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे हे दोन अधिकारी महासंचालक बनू शकतात.