Maratha Reseravation : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबरची डेडलाईन दिली आहे. परंतु अजून आरक्षण (Maratha Reseravation) देण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नाही. 24 डिसेंबरनंतर जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यांनी आंदोलन पुकारले तर सरकारच्या अडचणी वाढणार आहेत. पण सरकारला फेब्रुवारीपर्यंत का वेळा हवा आहे? यावर मंत्री शंभुराज देसाई यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
यावर मंत्री शंभुराज देसाई (Shambhuraj Desai) म्हणाले की हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे की ज्यांच्या कुणबीच्या नोंदी आहेत, ज्यांचे थेट रक्ताचे नाते आहे, त्यांच्यासाठी राज्यात एक कायदा आहे. त्यामध्ये जे व्यक्त असतील त्यांना कागदपत्रं पडताळणी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार आहोत. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवून कायदा करणार आहेत. जानेवारी किंवा फेब्रुवारीतच का? तर मराठा समाज मागास कसा आहे हे आकडेवारी आणि पुराव्यासह सिद्ध करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाने दोन महिन्यांचा वेळ मागितलेला आहे.
गेल्या वेळी दोन महिन्यांमध्ये आयोगाचा रिपोर्ट येऊ शकला नव्हता. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या रिव्हू पिटीशनमध्ये मराठा आरक्षण फेटाळले. यापूर्वी तेच आरक्षण हायकोर्टात आपण दीड वर्ष टिकवले होते. ते का फेटाळले गेले? तर ज्या आयोगाचा मराठा समाज कसा मागास आहे याचे पुरावा देणार होता ते त्या काळात झाले नाहीत. त्यामुळे आर्थिक मागास असल्याचे पुरावे शोधणारा हा आयोग आहे. त्यांचा अहवाल आला की टिकणारे आरक्षण देण्यात येईल, असे शंभुराज देसाई यांनी सांगितले.
Bachhu Kadu : …तर ‘आपको हम भुल जायेंगे’; बच्चू कडूंचा मुख्यमंत्र्यांना थेट पाठिंबा काढण्याचा इशारा!
सरकारच्या वतीने काही मंत्री मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी देखील सांगितले आहे की सरकार मराठा आरक्षण देण्यावर ठाम आहे. जरांगे पाटील देखील मुख्यमंत्र्यांचा कामावर समाधानी आहेत. त्यामुळे घाईगडबडीत काही केलं आणि ते सुप्रीम कोर्टात टीकलं नाही तर आपणच आपल्या पायावर दगड पाडून घेतल्यासारखं होईल. त्यामुळे टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे, असे शंभुराज देसाई यांनी सांगितले.
