अहमदनगर : नाशिक (Nashik) आणि अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी (Ahmednagar District) आणि पोलीस अधीक्षक (Superintendent of Police) यांना अटक करुन 1 फेब्रुवारीला आपल्यासमोर हजर करण्याचे आदेश केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगानं (Central Scheduled Tribes Commission) राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. वेठबिगारीसाठी एक मेंढी आणि पाच हजार रुपयांच्या बदल्यात मुलांच्या विक्रीप्रकरणी सुरु असलेल्या चौकशीमध्ये नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील चारही उच्च अधिकारी 9 जानेवारीला आयोगासमोर साक्षीसाठी उपस्थित न राहिल्यानं हे वॉरंट काढण्यात आलंय.
अहमदनगरसह नाशिक एक मेंढी आणि पाच हजार रुपयांमध्ये मुलांचा सौदा केला जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. यामध्ये तब्बल 30 मुलांची वेठबिगारीसाठी विक्री करण्यात आली होती. याची थेट राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगानं दखल घेत चौकशी सुरु केली. त्यामध्ये नाशिक आणि अहमदनगर या दोन्ही जिल्हाच्या जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना 9 जानेवारीला आयोगासमोर हजर राहण्यास सांगितलं होतं. पण ते अधिकारी त्या वेळेला हजर न राहिल्यानं आयोगानं ही कारवाई केल्याचं पाहायला मिळतंय.
या घटनेची गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने नाशिकचे जिल्हाधिकारी डी. गंगाधनरन, नाशिक ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले(Dr.Rajendra Bhosale), पोलीस अधीक्षक राकेश ओला (Rakesh Ola) या चौघांनाही 2 जानेवारी 2023 रोजी समन्स बजावून 9 जानेवारीला दिल्लीत आयोगासमोर उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. हे चारही अधिकारी आयोगासमोर हजर झाले नाहीत. त्यामुळं आयोगानं विशेष कायदेशीर अधिकारांचा वापर करत या चारही अधिकाऱ्यांना थेट अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राष्ट्रीय अनुसुचित जनजाती आयोगाचे सदस्य अनंत नायक यांच्या सूचनेवरून न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांच्या नावे 13 जानेवारीला आदेश काढले आहेत. त्यात चारही अधिकाऱ्यांना अटक करून 1 फेब्रुवारीला दिल्लीतील आयोगाच्या कार्यालयात हजर करण्याचे आदेश राज्याचे पोलीस महासंचालकांना दिलेल्या पत्रात म्हटलंय.
